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    <title>Court Book Hindi - हिंदी कानूनी समाचार</title>
    <link>https://hindi.courtbook.in</link>
    <description>भारत की अदालतों से ताज़ा कानूनी समाचार और फैसले</description>
    <language>hi</language>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 12:00:23 GMT</lastBuildDate>
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      <title>लोकसभा जांच के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दिया</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/yashwant-varma-istifa-lok-sabha-janch-ke-dauran</link>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:57:03 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह कदम उस समय उठाया गया है जब उनके खिलाफ कथित नकदी बरामदगी से जुड़ी जांच प्रक्रिया जारी थी। मामले की पृष्ठभूमि ...]]></description>
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      <title>IBC पर पहले से मौजूद विवाद लागू नहीं: सर्वोच्च न्यायालय ने NCLAT का फैसला पलटा</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/supreme-court-pre-existing-dispute-insolvency-faisla</link>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:32:07 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[दिल्ली में हुई सुनवाई के दौरान भारत का सर्वोच्च न्यायालयने एक अहम फैसले में साफ किया कि जहां पहले से वास्तविक विवाद मौजूद हो, वहां दिवालिया प्रक्रिया (Insolvency) शुरू नहीं की जा सकती। अदालत ने NCLAT ...]]></description>
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      <title>सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को डिक्री बदलने का अधिकार नहीं, सभी संशोधन रद्द</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/sc-ne-kaha-execution-court-decree-change-nahi-kar-sakta</link>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:28:28 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कर दिया है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट (Execution Court) को किसी भी डिक्री (आदेश) में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि डिक्री को उसी रूप में लागू क...]]></description>
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      <title>पीड़िता की गवाही पर भरोसा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1986 के दोषसिद्धि आदेश को बरकरार रखा</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/allahabad-hc-ne-rape-conviction-ko-barkarar-rakha-appeal-kharij</link>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:07:58 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक पुराने आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी की अपील को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्...]]></description>
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      <title>कमजोर सबूत, प्रत्यक्ष संबंध का अभाव और लंबी हिरासत यूएपीए के तहत जमानत को उचित ठहरा सकती है: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/kamzor-saboot-direct-link-ki-kami-lambi-hirasat-uapa-bail-jk-high-court</link>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:08:42 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि केवल सह-आरोपियों के बयान और कमजोर सबूतों के आधार पर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने आरोपी अमीन अल्लाई को जम...]]></description>
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      <title>भूमि सौदे के विवाद में खरीदार की जीत: सर्वोच्च न्यायालय विशिष्ट प्रदर्शन को किया बरकरार</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/supreme-court-zameen-vivad-specific-performance-faisla</link>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:32:19 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने एक पुराने भूमि विवाद में अहम फैसला सुनाते हुए खरीदार के पक्ष में विशेष प्रदर्शन (समझौते के अनुसार बिक्री पूरी करने का आदेश) को बरकरार रखा। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अपील ...]]></description>
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      <title>सुप्रीम कोर्ट ने IBC में &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#39;सेम लाइन ऑफ बिजनेस&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#39; पर दी अहम स्पष्टता, अपील वापसी के बावजूद कानून की स्थिति को समझाया</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/sc-ne-same-line-of-business-ibc-me-samjhaya</link>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:37:47 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले में, अपील वापस लेने की अनुमति देते हुए भी कानून के एक अहम पहलू-'सेम लाइन ऑफ बिजनेस'-की व्याख्या पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। यह मामला कॉरपोरेट दिवालि...]]></description>
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      <title>दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्मचारी की बर्खास्तगी को ठहराया सही, वित्तीय अनियमितताओं के मामले में राहत से इनकार</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/delhi-hc-ne-employee-termination-ko-sahi-thaharaya</link>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:20:46 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक लंबे समय से चल रहे श्रम विवाद में कर्मचारी को कोई राहत देने से इनकार करते हुए उसकी सेवा समाप्ति को वैध करार दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब वित्तीय अनियमितता साबित हो जाए, ...]]></description>
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      <title>Limitation पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता: देर से चार्जशीट होने पर भी केस नहीं होगा खत्म</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/sc-limitation-me-fir-date-judgment</link>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:18:17 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि आपराधिक मामलों में सीमा अवधि (limitation) की गणना के लिए अदालत द्वारा संज्ञान लेने की तारीख नहीं, बल्कि शिकायत या अभियोजन शुरू करने की तारीख ...]]></description>
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      <title>वैवाहिक जिम्मेदारियों के चलते नौकरी छोड़ने वाली पत्नी को संरक्षण: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ₹40,000 मेंटेनेंस को बरकरार रखा।</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/patni-naukri-chhodne-par-mp-high-court-40000-maintenance</link>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:15:11 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में पत्नी को दिए गए ₹40,000 प्रतिमाह भरण-पोषण (maintenance) को सही ठहराते हुए पति की आपत्ति खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल “कमाने की ...]]></description>
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      <title>डॉक्टर की ड्यूटी पर मौत के बाद पेंशन विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने बदला हाईकोर्ट का आदेश</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/doctor-death-case-sc-extraordinary-pension-order</link>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 06:02:26 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बनाम सरिता सिंह मामले में एक अहम निर्णय देते हुए कहा कि बिना उचित प्रक्रिया के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन (विशेष पेंशन) देने का आदेश नहीं दिया जा सकता। मामले की पृष्ठभूमि यह मामला ...]]></description>
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      <title>अमर उजाला मामला: सरकारी विज्ञापन रोके जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, DM को दिया पुनर्विचार का निर्देश</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/amar-ujala-vigyapan-rok-allahabad-hc-dm-punarvichar-order</link>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 05:20:36 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। अदालत ने संभल के जिलाधिकारी (DM) द्वारा एक समाचार पत्र को सरकारी विज्ञापन न देने ...]]></description>
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      <title>क्लाइंट के निर्देश पर बोले वकील को नहीं ठहराया जा सकता दोषी: मद्रास हाईकोर्ट का अहम फैसला</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/lawyer-par-defamation-case-nahi-madras-hc-judgment</link>
      <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:55:19 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी वकील को उसके मुवक्किल (क्लाइंट) के निर्देशों पर दिए गए बयानों के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने एक मानहानि...]]></description>
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      <title>सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: होटल मालिक को हाईकोर्ट केस में शामिल करने की अनुमति, पंजाब बिल्डिंग नियम विवाद में राहत</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/supreme-court-ne-impleadment-allow-kiya-hotel-case</link>
      <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:49:37 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में होटल मालिक कंपनी को हाईकोर्ट में लंबित मामले में पक्षकार बनने की अनुमति दे दी है। अदालत ने माना कि अंतरिम आदेश से सीधे प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई से बाहर ...]]></description>
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      <title>20 साल सेवा पूरी नहीं, 50 वर्ष आयु भी नहीं - पेंशन मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/sc-pension-rule-20-saal-service-case</link>
      <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:11:57 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[भारत सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल लंबी सेवा का दावा करना पेंशन पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने कहा कि पात्रता की शर्तें पूरी होना अनिवार्य है, अन्यथा पेंशन का दा...]]></description>
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      <title>भरण-पोषण विवाद में पति को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लागत बरकरार रखे</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/supreme-court-bharan-poshan-case-husband-plea-kharij</link>
      <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 06:10:17 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद में भरण-पोषण (maintenance) के भुगतान में लगातार देरी और मुकदमों की बाढ़ पर गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने पति द्वारा दायर याचिका को निराधार बताते हु...]]></description>
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      <title>NDPS केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अलग-अलग अपराधों पर अलग सजा संभव, लेकिन जुर्माना दो बार नहीं</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/ndps-supreme-court-double-fine-nahi-ruling</link>
      <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 06:06:04 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[नई दिल्ली में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि NDPS कानून के तहत अलग-अलग धाराओं में दोषसिद्धि होने पर अलग-अलग सजा दी जा सकती है, लेकिन जुर्माना (fine) दो ...]]></description>
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      <title>गोवा में पोर्ट की जमीन पर शिवाजी महाराज की मूर्ति पर विवाद: बॉम्बे हाईकोर्ट ने हटाने का दिया आदेश, प्रशासन की निष्क्रियता पर सख्त टिप्पणी</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/goa-port-zameen-shivaji-murti-hatane-ka-high-court-order</link>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:43:09 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[गोवा में स्थित मोर्मुगाओ पोर्ट अथॉरिटी (MPA) की जमीन पर बिना अनुमति स्थापित की गई छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट (गोवा बेंच) ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य प्रशासन और प...]]></description>
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      <title>मतदाता सूची से नाम हटाना पड़ा महंगा: हाई कोर्ट ने नागरिक के वोट के अधिकार को दी प्राथमिकता</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/voter-list-adhikar-high-court-faisla</link>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:33:03 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि तकनीकी कारणों के आधार पर किसी नागरिक को चुनावी प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि यदि नाम शामिल करने का आदेश पहले ही दिया जा चु...]]></description>
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    </item>
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      <title>हिरासत में मौत के आरोप पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त: जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/delhi-hc-hirasat-maut-janch-crime-branch</link>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:32:46 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित पुलिस हिरासत में मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच को स्थानीय थाने से हटाकर Crime Branch को सौंप दिया है। अदालत ने कहा कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना आवश्यक है, खासकर ज...]]></description>
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      <title>पटना हाईकोर्ट ने DFO के ट्रांसफर आदेश को किया रद्द, कहा-तबादला कार्यपालिका का अधिकार</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/patna-hc-dfo-transfer-order-radd-karyapalika-adhikar</link>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:07:22 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[पटना उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि सरकारी अधिकारियों का तबादला करना कार्यपालिका (सरकार) का विशेष अधिकार है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जब तक कोई गंभीर कानूनी आधार न हो। म...]]></description>
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      <title>कर्नाटक उच्च न्यायालय ने धारा 33C(1) के तहत औपचारिक आवेदन के बिना विलंब माफी को बरकरार रखा।</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/karnataka-hc-bina-formal-application-delay-condonation</link>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:37:58 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ किया है कि केवल तकनीकी आधार पर देरी (delay) को लेकर कर्मचारियों के वैध दावों को खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि यदि देरी के लिए उचित कारण दिए ग...]]></description>
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    </item>
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      <title>PWD-LV आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मेरिट को दी प्राथमिकता, हाईकोर्ट का आदेश पलटा</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/sc-pwd-lv-arakshan-merit-faisla</link>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:02:01 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में जूनियर इंजीनियर भर्ती से जुड़े एक अहम विवाद पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि अनारक्षित (Unreserved) श्रेणी में क्षैतिज (horizontal) आरक्षण वाले पदों पर चयन केवल मेर...]]></description>
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      <title>लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे वयस्कों को सुरक्षा का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को संरक्षण देने का निर्देश दिया</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/delhi-hc-live-in-couple-ko-police-suraksha-adhikar</link>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:30:15 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में स्पष्ट किया है कि दो बालिग व्यक्तियों को, चाहे वे शादीशुदा हों या लिव-इन रिलेशनशिप में, जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अदालत ने याचिका...]]></description>
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      <title>तीन महीने की चुप्पी का मतलब मंजूरी: सुप्रीम कोर्ट ने UCO बैंक केस में कर्मचारी के पक्ष में फैसला बरकरार रखा</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/sc-voluntary-retirement-uco-bank-faisla</link>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:11:59 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[नई दिल्ली में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट किया कि यदि कोई बैंक कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (voluntary retirement) का नोटिस देता है और तय समय में उसे अस्वीकार नहीं क...]]></description>
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      <title>सबूतों की कड़ी टूटी: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या मामले में दोषी ठहराए आरोपी को किया बरी</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/supreme-court-ne-hatya-case-me-aaropi-ko-bari-kiya</link>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:20:37 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[नई दिल्ली में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़ के एक हत्या मामले में आरोपी गौतम सतनामी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी पूरी तरह साबित ...]]></description>
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      <title>सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी विवाद केस में दी बड़ी राहत: CCTV सबूत के आधार पर आपराधिक कार्यवाही रद्द</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/supreme-court-ne-cctv-par-case-radd-kiya</link>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:44:50 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[दिल्ली में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में पश्चिम बंगाल के एक पड़ोसी विवाद से जुड़े आपराधिक मामले में आरोपियों को राहत दी। कोर्ट ने पाया कि आरोपों को समर्थन देने वाले ठोस सबूत मौजूद ...]]></description>
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      <title>दहेज उत्पीड़न मामला: शादी के डेढ़ महीने में मौत, राजस्थान हाईकोर्ट ने सास-ससुर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/dahej-utpidan-case-rajasthan-hc-saas-sasur-trial-jari</link>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:33:57 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में दहेज मृत्यु और उत्पीड़न से जुड़े मामले में ससुराल पक्ष के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के ...]]></description>
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    </item>
    <item>
      <title>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत बालिग बेटे को पढ़ाई के लिए भरण-पोषण का प्रावधान नहीं है: गुवाहाटी उच्च न्यायालय</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/gauhati-hc-major-son-ke-liye-maintenance-nahi-crpc125</link>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:47:15 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[गौहाटी हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत बालिग बेटे को सिर्फ पढ़ाई जारी रखने के आधार पर मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। अदालत ने पत्नी द्वारा दायर...]]></description>
      <guid isPermaLink="true">https://hindi.courtbook.in/gauhati-hc-major-son-ke-liye-maintenance-nahi-crpc125</guid>
    </item>
    <item>
      <title>चेक बाउंस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत बहाल की, कहा &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#39;ऋण की जांच के लिए मुकदमे की जरूरत है&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#39;</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/cheque-bounce-case-pre-trial-dismissal-galat-supreme-court</link>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:10:05 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस ( धारा 138, NI Act ) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक चरण में ही शिकायत को खारिज करना उचित नहीं है, यदि प्रथम दृष्टया आवश्यक शर्तें पूरी हों। अदा...]]></description>
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    </item>
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      <title>झूठे आपराधिक मामलों में फंसा पति, लंबा अलगाव बना क्रूरता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तलाक बरकरार रखा</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/jhoothe-apraadhik-maamle-pati-lamba-alagav-cruelty-calcutta-hc-divorce</link>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:40:22 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि निराधार आपराधिक शिकायतें और लंबे समय तक अलग रहना, वैवाहिक संबंध में “मानसिक क्रूरता” के दायरे में आ सकता है। अदालत ने पति को दिए गए तलाक के आदेश...]]></description>
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    </item>
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      <title>सोशल मीडिया पोस्ट और टेंडर गड़बड़ी पर केरल हाईकोर्ट सख्त, 3 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/kerala-hc-social-media-post-hatane-ka-adesh-168-crore-tender-action-report-maangi</link>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:10:21 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[केरल उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सख्त रुख अपनाया और साथ ही एक बड़े सरकारी प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं पर जवाब मांगा है। अदालत ने माफी स्वीकार करते ...]]></description>
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      <title>सिर्फ डायरेक्टर होना या बोर्ड रेजोल्यूशन साइन करना, आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं: सर्वोच्च न्यायालय</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/director-sirf-hona-kafi-nahi-cheque-bounce-case</link>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:45:35 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[नई दिल्ली में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि किसी कंपनी का डायरेक्टर होना मात्र, उसे हर आपराधिक जिम्मेदारी के लिए स्वतः उत्तरदायी नहीं बनाता। अदालत ने सरो...]]></description>
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    </item>
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      <title>माफी को हमेशा के लिए नकारा नहीं जा सकता: दिल्ली उच्च न्यायालय ने लंबी कैद के बाद रिहाई का आदेश दिया</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/mafi-hamesha-ke-liye-naakar-nahi-delhi-hc-lambi-kaid-ke-baad-rihai</link>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:02:19 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में लंबे समय से जेल में बंद एक उम्रकैद कैदी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने पाया कि बार-बार उसकी समयपूर्व रिहाई (premature release) को ठुकराने का तरीका उचित नहीं था...]]></description>
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    </item>
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      <title>सुप्रीम कोर्ट: पियाजियो को नहीं मिली राहत, यूपी में 33 एकड़ इंडस्ट्रियल प्लॉट की लीज रद्द बरकरार</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/piaggio-up-plot-lease-radd-supreme-court</link>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:40:57 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[नई दिल्ली में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबे समय से चल रहे औद्योगिक विवाद पर अंतिम मुहर लगा दी। मामला Piaggio Vehicles Pvt. Ltd. और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच 33 एकड़ औद्योगिक जमीन की लीज रद्...]]></description>
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    </item>
    <item>
      <title>सहमति में छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने सर्जन के खिलाफ आपराधिक मामला समाप्त किया</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/doctor-consent-surgery-sc-case-quash-hindi</link>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:30:06 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक सर्जन के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। मामला एक छोटे बच्चे की सर्जरी से जुड़ा था, जिसमें अभिभावक की सहमति (consent) को लेकर विवाद खड़ा हुआ...]]></description>
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    </item>
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      <title>पिता की मौत के बाद तलाक, फैमिली पेंशन से वंचित रहेगी बेटी: त्रिपुरा हाईकोर्ट</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/tripura-hc-divorced-daughter-family-pension-rule</link>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:20:52 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी बेटी का तलाक पिता की मृत्यु के बाद होता है, तो उसे फैमिली पेंशन का अधिकार नहीं मिलेगा। अदालत ने कहा कि पेंशन पाने की पात्रत...]]></description>
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    </item>
    <item>
      <title>पिता की मौत के बाद तलाक, फैमिली पेंशन से वंचित रहेगी बेटी: त्रिपुरा हाईकोर्ट</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/pita-ki-maut-ke-baad-talaq-pension-nahi-tripura-hc</link>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:20:52 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी बेटी का तलाक पिता की मृत्यु के बाद होता है, तो उसे फैमिली पेंशन का अधिकार नहीं मिलेगा। अदालत ने कहा कि पेंशन पाने की पात्रत...]]></description>
      <guid isPermaLink="true">https://hindi.courtbook.in/pita-ki-maut-ke-baad-talaq-pension-nahi-tripura-hc</guid>
    </item>
    <item>
      <title>सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में पारिवारिक झगड़े में हुई हत्या के मामले में सजा कम की, अश्लीलता का आरोप हटा दिया गया</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/supreme-court-zameen-vivad-faisla-saza-kam</link>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:38:20 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[नई दिल्ली में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक पारिवारिक जमीन विवाद से जुड़े आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने पाया कि घटना अचानक हुए विवाद का परिणाम थी, न कि पूर्व नियोजित हमला। ...]]></description>
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    </item>
    <item>
      <title>केरल उच्च न्यायालय: यदि नियोक्ता को दुर्घटना की जानकारी थी, तो बिना सूचना दिए भी मुआवजे का दावा मान्य रहेगा।</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/kerala-hc-muawza-claim-bina-notice-valid-agar-employer-ko-pata-tha</link>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:30:54 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[केरल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि कर्मचारी मुआवजा मामलों में आयोग “न्यायसंगत मुआवजा” देने के लिए बाध्य है, भले ही वह दावा की गई राशि से अधिक क्यों न हो। अदालत ने फूड कॉर्पोरेशन ...]]></description>
      <guid isPermaLink="true">https://hindi.courtbook.in/kerala-hc-muawza-claim-bina-notice-valid-agar-employer-ko-pata-tha</guid>
    </item>
    <item>
      <title>कलकत्ता हाई कोर्ट ने नाबालिग अपहरण मामले में दोषसिद्धि रद्द की, कहा- अभियोजन आरोप साबित करने में विफल</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/calcutta-hc-ne-kidnapping-saza-radd-minor-case</link>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:47:23 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग लड़की के कथित अपहरण के मामले में आरोपी की सजा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि लड़की को किसी वैध अभिभावक की कस्टडी ...]]></description>
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    </item>
    <item>
      <title>सबूतों की कड़ी कमजोर: सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल बाद झारखंड कांस्टेबल को बरी किया</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/supreme-court-constable-bari-jharkhand-case</link>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:19:40 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में झारखंड के एक कांस्टेबल को हत्या के मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष सबूतों की मजबूत कड़ी साबित करने में असफल रहा, जिससे दोष सिद्ध नहीं कि...]]></description>
      <guid isPermaLink="true">https://hindi.courtbook.in/supreme-court-constable-bari-jharkhand-case</guid>
    </item>
    <item>
      <title>‘ब्लैकलिस्टिंग कोई औपचारिकता नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने कहा– बिना स्पष्ट कारण बताओ नोटिस ठेकेदार को दंडित करना गलत</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/supreme-court-thekedaar-blacklisting-faisla</link>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:01:45 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[नई दिल्ली में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी ठेकों में कार्रवाई करते समय “कानूनी संतुलन” बनाए रखना जरूरी है। अदालत ने एक ओर ठेके की समाप्ति को सही ठहराया...]]></description>
      <guid isPermaLink="true">https://hindi.courtbook.in/supreme-court-thekedaar-blacklisting-faisla</guid>
    </item>
    <item>
      <title>ओबीसी क्रीमी लेयर विवाद: हाई कोर्ट ने वरिष्ठता की मांग खारिज की, नियुक्ति सही ठहराई</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/mp-hc-obc-creamy-layer-seniority-case-kharij</link>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:29:25 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने में पति की आय या स्वयं की आय को आधार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने एक सहायक प्रोफेसर (कानून) की नियुक...]]></description>
      <guid isPermaLink="true">https://hindi.courtbook.in/mp-hc-obc-creamy-layer-seniority-case-kharij</guid>
    </item>
    <item>
      <title>सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को जलाने के मामले में उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी, मरने से पहले दिए गए बयान पर भरोसा किया</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/supreme-court-ne-wife-burning-case-me-life-sentence-barkarar</link>
      <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 11:20:53 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[नई दिल्ली की अदालत में सुनवाई के दौरान एक गंभीर आपराधिक मामले पर अंतिम मुहर लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को जलाकर हत्या करने के दोषी पति की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालतों के फैसले को सही ठहराया...]]></description>
      <guid isPermaLink="true">https://hindi.courtbook.in/supreme-court-ne-wife-burning-case-me-life-sentence-barkarar</guid>
    </item>
    <item>
      <title>कर्नाटक हाई कोर्ट ने SC/ST मामले में FIR रद्द करने से किया इनकार, कहा-देरी और श्रम विवाद ट्रायल में तय होंगे</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/karnataka-hc-ne-scst-fir-quash-se-inkar-delay-ground-nahi</link>
      <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 11:17:08 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[धारवाड़ बेंच में सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश में यह स्पष्ट किया कि केवल देरी या श्रमिक विवाद का हवाला देकर SC/ST एक्ट के मामले को शुरुआती चरण में खत्म नहीं किया जा सकता। अदालत ने ...]]></description>
      <guid isPermaLink="true">https://hindi.courtbook.in/karnataka-hc-ne-scst-fir-quash-se-inkar-delay-ground-nahi</guid>
    </item>
    <item>
      <title>पटना उच्च न्यायालय ने ‘निराशा के सिद्धांत’ का हवाला देते हुए विवाह भंग किया, पारिवारिक न्यायालय के अमान्यता संबंधी फैसले को पलट दिया।</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/patna-hc-frustration-doctrine-divorce-family-court-faisla-radd</link>
      <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:01:46 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि विवाह कानूनी रूप से हुआ हो, तो उसे केवल तकनीकी आधार पर “शुरू से ही शून्य” नहीं माना जा सकता। साथ ही, अदालत ने असाधारण परिस्थितियों में “डॉक्ट्रिन ऑ...]]></description>
      <guid isPermaLink="true">https://hindi.courtbook.in/patna-hc-frustration-doctrine-divorce-family-court-faisla-radd</guid>
    </item>
    <item>
      <title>दिल्ली हाई कोर्ट: अरविंद केजरीवाल का सार्वजनिक आश्वासन कानूनन बाध्यकारी नहीं, बिना नीति सरकार पर नहीं बनती जिम्मेदारी</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/delhi-hc-kejriwal-public-bayan-legal-binding-nahi-policy-na-ho-to-sarkar-jimmedar-nahi</link>
      <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 08:59:01 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर आधारित एक महत्वपूर्ण मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई घोषणा, बिना औपचारिक नीति ...]]></description>
      <guid isPermaLink="true">https://hindi.courtbook.in/delhi-hc-kejriwal-public-bayan-legal-binding-nahi-policy-na-ho-to-sarkar-jimmedar-nahi</guid>
    </item>
    <item>
      <title>कानूनी रिसर्च और आदेश समझने में देरी का बहाना नहीं चलेगा: दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 साल बाद दाखिल याचिका खारिज की</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/delhi-hc-legal-research-bahana-nahi-deri-yachika-kharij</link>
      <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:59:41 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में यह स्पष्ट कर दिया कि अदालत में देरी से आने के लिए ठोस और ठोस कारण जरूरी है। महज “कानूनी समझने में समय लगा” जैसी दलीलें पर्याप्त नहीं मानी जाएंगी। अदालत ने 1 ...]]></description>
      <guid isPermaLink="true">https://hindi.courtbook.in/delhi-hc-legal-research-bahana-nahi-deri-yachika-kharij</guid>
    </item>
    <item>
      <title>गिरफ्तारी के आधार लिखित न देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, डॉक्टरों को मिली जमानत</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/supreme-court-bail-arrest-ke-grounds-likhit-nahi</link>
      <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 06:44:45 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी भी आरोपी को गिरफ्तारी के स्पष्ट आधार (grounds of arrest) लिखित रूप में बताना अनिवार्य है। इस संवैधानिक प्रक्रिया का पालन न होने पर गिरफ्तारी अवैध मानी ...]]></description>
      <guid isPermaLink="true">https://hindi.courtbook.in/supreme-court-bail-arrest-ke-grounds-likhit-nahi</guid>
    </item>
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