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    <title>Court Book Hindi - हिंदी कानूनी समाचार</title>
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    <description>भारत की अदालतों से ताज़ा कानूनी समाचार और फैसले</description>
    <language>hi</language>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 12:51:27 GMT</lastBuildDate>
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      <title>RTE के तहत स्कूल चुनने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, अपील खारिज।</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/rte-mein-school-chunane-ka-adhikar-nahi-delhi-hc-appeal-kharij</link>
      <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:49:29 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि यदि किसी छात्र को अदालत से अंतरिम राहत (interim protection) नहीं मिलती और शैक्षणिक सत्र समाप्त हो जाता है, तो उस सत्र के लिए प्रवेश का अधिकार स्वतः स...]]></description>
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      <title>NSA निरोध पर बड़ा सवाल: क्या डीएम के पास सुनवाई का अधिकार? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामला बड़ी पीठ को सौंपा</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/madhya-pradesh-hc-nsa-dm-adhikar-badi-bench-reference</link>
      <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:23:03 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[ग्वालियर खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत निरोध आदेशों को लेकर एक अहम कानूनी सवाल उठाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि क्या जिला मजिस्ट्रेट ...]]></description>
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      <title>गैर-आरोपी की निजता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी को निशाना बनाने वाली जमानत शर्तों को रद्द किया</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/delhi-hc-ne-gair-aaropi-ki-privacy-par-bail-shartein-radd-ki</link>
      <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:12:45 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि जमानत देते समय अदालत आरोपी के परिवार की निजता में दखल नहीं दे सकती। अदालत ने उन शर्तों को “पूरी तरह अस्वीकार्य” बताया, जिनके तहत आरोपी की पत्नी की निगर...]]></description>
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      <title>दस्तावेज मौजूद होने पर चिकित्सा आयु परीक्षण की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाबालिग को जमानत दी</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/document-hone-par-medical-age-test-nahi-hc-bail-faisla</link>
      <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 07:51:59 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि जब किसी अभियुक्त की उम्र से जुड़े वैध दस्तावेज उपलब्ध हों, तब मेडिकल परीक्षण (ओसिफिकेशन टेस्ट) कराना कानून के खिलाफ है। अदालत ने जुवेन...]]></description>
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      <title>भरण-पोषण कानून में स्पष्टता: केवल माता-पिता को अपील का अधिकार, ओडिशा हाईकोर्ट ने बेटे की याचिका खारिज की</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/maintenance-law-mein-clarity-parents-only-appeal-right-orissa-hc</link>
      <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 07:06:12 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[ओडिशा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि माता-पिता के भरण-पोषण से जुड़े मामलों में अपील का अधिकार सीमित है। अदालत ने एक वृद्ध महिला के पक्ष में फैसला देते हुए बेटे द्वारा दायर अपील ...]]></description>
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      <title>बुनियादी तथ्य ही नहीं, तो कारण बताओ नोटिस कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने ED की कार्रवाई पर लगाई रोक</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/buniyadi-facts-nahi-scn-kaise-supreme-court-ne-ed-action-roka</link>
      <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 06:45:36 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[नई दिल्ली में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) से जुड़े एक अहम विवाद में महत्वपूर्ण निर्णय दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना पर्याप्त आधार के जारी शो-कॉज नोटिस (S...]]></description>
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      <title>योग्यता के आधार पर नहीं, निष्ठा के आधार पर नियुक्तियाँ: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के विधि अधिकारी चयन की आलोचना की</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/madras-hc-ne-law-officer-appointments-par-uthaaye-sawaal-merit-ke-bajay-nistha-par-niyukti</link>
      <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 06:00:11 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने एक गंभीर आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सज़ा से अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने न केवल आरोपों की गंभीरता को रेखांकित किया, बल्कि सरकारी वकी...]]></description>
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      <title>‘ब्लैकलिस्टिंग कोई औपचारिकता नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने कहा– बिना स्पष्ट कारण बताओ नोटिस ठेकेदार को दंडित करना गलत</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/supreme-court-ne-contract-termination-sahi-blacklisting-radd</link>
      <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 05:35:12 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[सरकारी ठेकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुबंध समाप्ति और ब्लैकलिस्टिंग के बीच स्पष्ट अंतर बताया है। झारखंड में एक ठेकेदार के काम की समाप्ति को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ...]]></description>
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      <title>अब और समय नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को फटकार लगाई, फैसला सुरक्षित रखा</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/delhi-hc-rajpal-yadav-cheque-bounce-ab-aur-samay-nahi-faisla-surakshit</link>
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:57:06 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव के खिलाफ सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने भुगत...]]></description>
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      <title>SARFAESI ACT | देरी से भुगतान के बावजूद कर्जदार का संपत्ति वापस लेने का अधिकार बना रहता है: सुप्रीम कोर्ट</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/sarfaesi-act-deri-se-bhugtan-borrower-sampatti-adhikar-supreme-court</link>
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:32:22 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[नई दिल्ली में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि उधारकर्ता (borrower) पूरा कर्ज चुका देता है, तो उसकी संपत्ति को नीलामी के आधार पर उससे छीना नहीं जा सकता। अदालत...]]></description>
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      <title>सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर इंजीनियर्स को दी बड़ी राहत, NFU लाभ पर केंद्र सरकार की अपील खारिज</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/supreme-court-junior-engineers-nfu-rahat-appeal-kharij</link>
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:13:26 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[नई दिल्ली में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में केंद्र सरकार और बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) की अपील को खारिज कर दिया। मामला जूनियर इंजीनियर्स को नॉन-फंक्शनल अपग्रेडेशन (NFU) देने से ज...]]></description>
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      <title>सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह सज्जादानशीन विवाद में अपील खारिज की, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/supreme-court-ne-sajjadanashin-vivad-me-appeal-kharij-ki</link>
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:54:14 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[धार्मिक पद “सज्जादानशीन” (दरगाह का आध्यात्मिक प्रमुख) को लेकर चले लंबे पारिवारिक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम मुहर लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब निचली अदालतों के तथ्यात्मक निष्कर्ष एक जैसे ...]]></description>
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      <title>दिल्ली हाईकोर्ट ने हनी सिंह, बादशाह के ‘Volume 1’ गाने पर लगाई रोक, कहा- अश्लील और महिलाओं के प्रति अपमानजनक</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/delhi-hc-ne-honey-singh-badshah-volume-1-song-ban-ashlil-mahila-apmaan</link>
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:36:01 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार 2 अप्रैल को एक सख्त आदेश देते हुए यो यो हनी सिंह और बादशाह से जुड़े विवादित गाने “Volume 1” को सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने गाने के बोलों क...]]></description>
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      <title>राजनीतिक बयानबाज़ी पर आपराधिक मानहानि नहीं बनती: दिल्ली कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को दी राहत</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/rajnitik-bayanbazi-par-criminal-defamation-nahi-delhi-court-relief-nirmala-sitharaman</link>
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:49:03 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[नई दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि चुनावी माहौल में...]]></description>
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      <title>हनीट्रैप और ब्लैकमेल गैंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, मेरठ ज़ोन में जांच के निर्देश</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/allahabad-hc-honeytrap-blackmail-case-janch-adesh</link>
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 10:23:00 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक गंभीर आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान समाज में फैल रहे हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग के खतरे पर चिंता जताई। कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति तो दे दी, लेकिन मामले को नजरअंदाज करन...]]></description>
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      <title>ग्रैंड वेनिस घोटाले में सतिंदर सिंह भासिन पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, जमानत रद्द; आत्मसमर्पण का आदेश</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/grand-venice-ghotala-bhasin-ki-bail-radd-supreme-court-surrender-order</link>
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:36:36 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने ‘ग्रैंड वेनिस’ प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आरोपी सतींदर सिंह भसीन की जमानत शर्तों के पालन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने संकेत दिया कि जमानत केवल औ...]]></description>
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      <title>छोटी मात्रा में ड्रग्स रखने पर भी ‘गुंडा’ घोषित किया जा सकता है? केरल हाईकोर्ट की बड़ी पीठ ने कानून की नई व्याख्या की</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/choti-matra-drugs-par-goonda-kaapa-kerala-hc-badi-peeth-ruling</link>
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 07:48:01 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[केरल हाईकोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने एक अहम सवाल पर सुनवाई की क्या किसी व्यक्ति के पास केवल “छोटी मात्रा” (small quantity) में नशीला पदार्थ मिलने पर भी उसे केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज (KAAPA) के ...]]></description>
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      <title>नाबालिग को सुने बिना उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देना गलत: सुप्रीम कोर्ट ने एक्स-पार्टी आदेश रद्द किया</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/supreme-court-ne-minor-ko-sune-bina-succession-order-radd</link>
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 06:50:00 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी नाबालिग कानूनी वारिस को सुने बिना दिया गया उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate) कानून के अनुरूप नहीं माना जा सकता। अदालत ने ऐसे मामले...]]></description>
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      <title>आधार में जन्मतिथि सुधार के लिए कोर्ट जाने की नौबत आई पटना हाईकोर्ट ने UIDAI को लगाई फटकार</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/patna-hc-aadhaar-janmtithi-sudhar-uidai-fatkar</link>
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 05:59:00 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[पटना हाईकोर्ट ने आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधार से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि साधारण सुधार के लिए लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, जो एक...]]></description>
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      <title>बिना गवाह और मौखिक सुनवाई के बर्खास्तगी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन का आदेश रद्द किया</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/bina-gawah-aur-oral-sunwai-bina-barkhastgi-sc-up-cooperative-case</link>
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 04:51:00 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[नई दिल्ली में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि विभागीय जांच में नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब कर्मचारी आ...]]></description>
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      <title>वैवाहिक विवाद में ससुराल पक्ष को फँसाने के लिए आपराधिक कानून का दुरुपयोग नहीं हो सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/matrimonial-dispute-me-criminal-law-ka-misuse-nahi-karnataka-hc</link>
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में दहेज उत्पीड़न से जुड़े आपराधिक मामले में सास, ससुर और ननद के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोप सामान्य और अस्पष्ट हैं, जिनसे प्रथम ...]]></description>
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      <title>बाद की अधिसूचना से पूर्व में लिए गए संज्ञान पर प्रभाव नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की याचिका खारिज की</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/baad-ki-adhisoochna-ka-purane-cognizance-par-asar-nahi-supreme-court-appeal-kharij</link>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 19:05:03 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यदि किसी मामले में पहले ही संज्ञान (cognizance) लिया जा चुका है, तो बाद में आए सरकारी नोटिफिकेशन का लाभ आरोपी को नहीं दिया जा सकता। अदालत ने पुल...]]></description>
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      <title>एक ही विवाद पर बार-बार मध्यस्थता नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने नई आर्बिट्रेशन याचिका खारिज की</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/ek-hi-vivad-par-bar-bar-arbitration-nahi-supreme-court-plea-kharij</link>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:59:28 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कर दिया कि एक ही कारण (cause of action) पर बार-बार मध्यस्थता (arbitration) की मांग नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि यदि पहले की कार्यवाही छोड...]]></description>
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      <title>दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार, गृह मंत्रालय AGMUT IAS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकता है।</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/delhi-hc-mha-agmut-ias-ke-khilaf-karwai-kar-sakta-hai</link>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:42:42 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि AGMUT (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेश) कैडर के IAS अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने और दंड देने का अ...]]></description>
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      <title>व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम जनहित-शराब दुकानों से उत्पन्न समस्या पर नियंत्रण जरूरी: मद्रास हाईकोर्ट</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/madras-hc-ne-fl2-license-radd-kiya-panchayat-virodh</link>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:21:22 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में निजी रिक्रिएशन क्लब को दिए गए FL2 (शराब परोसने) लाइसेंस को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि लाइसेंस जारी करते समय स्थानीय जरूरतों और जनहित की ...]]></description>
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      <title>हर शादी में धैर्य और सामंजस्य की आवश्यकता होती है, शुरुआती झगड़ों को क्रूरता नहीं कहा जा सकता: मद्रास उच्च न्यायालय</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/shaadi-me-dhairya-zaroori-shuruaati-jhagde-cruelty-nahi-madras-hc</link>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:37:16 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि शादी के शुरुआती दिनों में होने वाले सामान्य मतभेदों को “क्रूरता” नहीं माना जा सकता। अदालत ने पति की तलाक याचिका को खारिज करत...]]></description>
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      <title>कोई तकनीकी बाधा नहीं: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने उपेक्षित सह-मालिकों के उत्तराधिकारियों को समान मुआवजा प्रदान किया</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/koi-technical-badha-nahi-saman-muavza-himachal-hc-co-owners</link>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:50:06 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामलों में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि एक ही भूमि के सह-स्वामियों के बीच मुआवजे में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि तकनीकी आधार पर उ...]]></description>
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    </item>
    <item>
      <title>घर में प्रार्थना के लिए अनुमति जरूरी नहीं:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस नोटिस किए रद्द</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/chhattisgarh-hc-ghar-me-prarthana-police-notice-radd</link>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:25:38 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि किसी व्यक्ति को अपने घर में शांतिपूर्ण प्रार्थना करने से रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने पुलिस द्वारा जारी नोटिसों को रद्द करते हुए नागरिकों के मौलिक...]]></description>
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      <title>JDA में सहायक अधिवक्ताओं की सेवाएं समाप्त: राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कीं, अनुबंध आधारित नियुक्ति पर जोर</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/jda-mein-sahayak-adhivakta-hataye-rajasthan-hc-ne-yachika-kharij-contractual-appointment</link>
      <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 11:49:30 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा सहायक अधिवक्ताओं (Assistant Advocates) की सेवाएं समाप्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं का...]]></description>
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      <title>राजस्थान उच्च न्यायालय ने बिना अलग कोटा के ट्रांसजेंडर आरक्षण पर राज्य की नीति पर सवाल उठाए</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/rajasthan-hc-transgender-arakshan-ganga-kumari-case</link>
      <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:00:24 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल कागज़ी वर्गीकरण नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों का वास्तविक लाभ सुनिश्...]]></description>
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    </item>
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      <title>कलकत्ता हाईकोर्ट में ECI के बड़े ट्रांसफर आदेश को चुनौती, PIL में उठे संवैधानिक सवाल</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/calcutta-high-court-eci-transfer-order-challenge-pil-samvidhanik-sawal</link>
      <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:42:15 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[कोलकाता हाईकोर्ट में चुनाव के दौरान अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले को लेकर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग (ECI) ने बिना ठोस कारणों के कई वरिष्ठ अधिका...]]></description>
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    </item>
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      <title>दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड राहत केंद्र में तैनात स्कूल अधिकारी के परिजनों को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया।</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/delhi-hc-ne-covid-relief-duty-school-officer-ko-1-crore-muawza-diya</link>
      <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:16:06 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि कोविड-19 के दौरान की गई ड्यूटी को “रूटीन कार्य” कहकर कमतर नहीं आंका जा सकता। अदालत ने एक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल की कोविड से हुई मौत के मामले में उनक...]]></description>
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      <title>बॉम्बे हाई कोर्ट ने IVF कराने वाली महिलाओं के लिए ART अधिनियम में निर्धारित आयु सीमा को चुनौती देने के मामले में विशेषज्ञों से राय मांगी है।</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/bombay-hc-ivf-age-limit-art-act-expert-opinion-manga</link>
      <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 07:42:26 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[बॉम्बे हाईकोर्ट में सहायक प्रजनन तकनीक (ART) कानून के तहत निर्धारित उम्र सीमा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे संवेदनशील मामलों में ठोस वैज्ञानिक आधार आवश्यक...]]></description>
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    <item>
      <title>केरल हाईकोर्ट सख्त: मध्यस्थता केंद्रों की खामियों पर सरकार से मांगी रिपोर्ट, ₹11 करोड़ फंड पर भी स्पष्टता</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/kerala-hc-mediation-centre-infra-aur-victim-fund</link>
      <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 07:00:36 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[केरल हाईकोर्ट ने राज्यभर के मध्यस्थता केंद्रों (Mediation Centres) में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। अदालत ने वित्तीय आवंटन, अधूरी परियोजनाओं और पीड़ित मुआवजा राशि...]]></description>
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    <item>
      <title>भरण-पोषण याचिका में पति की आय को बढ़ा-चढ़ाकर बताना झूठी गवाही का आधार नहीं है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/allahabad-hc-ne-affidavit-income-case-me-appeal-kharij-ki</link>
      <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:29:20 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पति द्वारा दायर आपराधिक अपील को खारिज कर दिया। मामला पत्नी द्वारा भरण-पोषण (maintenance) केस में पति की आय को लेकर दिए गए कथित गलत हलफनामे से जुड़ा था। माम...]]></description>
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    </item>
    <item>
      <title>इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भरण-पोषण मामले में पत्नी पर झूठी गवाही देने के आरोप में मुकदमा चलाने की पति की याचिका खारिज कर दी।</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/allahabad-hc-perjury-appeal-kharij-maintenance-case</link>
      <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:04:08 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि बिना ठोस साक्ष्य के पत्नी पर झूठा बयान देने (perjury) का आरोप नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने पति की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने पत्नी के खि...]]></description>
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    </item>
    <item>
      <title>विदेशी आर्बिट्रेशन अवॉर्ड पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर: निवेशकों को एग्ज़िट न देने पर प्रमोटर्स पर भारी जिम्मेदारी</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/foreign-arbitration-award-enforcement-sc-india-case</link>
      <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 05:41:28 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह साफ कर दिया कि विदेशी आर्बिट्रेशन अवॉर्ड को भारत में लागू करने से केवल सीमित परिस्थितियों में ही रोका जा सकता है। यह मामला एक कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा निवे...]]></description>
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    </item>
    <item>
      <title>पिता से मिली संपत्ति पर पति दावा नहीं कर सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/pita-ki-property-par-pati-ka-haq-nahi-andhra-pradesh-hc</link>
      <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:27:35 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी महिला को अपने माता-पिता से संपत्ति विरासत में मिली हो और उसकी बिना संतान मृत्यु हो जाए, तो उस संपत्ति पर पति या उसके परिवार ...]]></description>
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    </item>
    <item>
      <title>इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील के कथित आपत्तिजनक व्यवहार पर अवमानना कार्यवाही खत्म, बिना शर्त माफी स्वीकार</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/allahabad-hc-maafi-par-contempt-case-khatam</link>
      <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 06:38:10 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अधिवक्ता के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक अवमानना कार्यवाही को समाप्त कर दिया, जब उन्होंने खुले न्यायालय में बिना शर्त माफी मांगी। अदालत ने उनके व्यवहार को गंभीर माना, लेकिन माफी को...]]></description>
      <guid isPermaLink="true">https://hindi.courtbook.in/allahabad-hc-maafi-par-contempt-case-khatam</guid>
    </item>
    <item>
      <title>व्हाट्सऐप नोटिस पर गिरफ्तारी गलत? राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल, अवमानना याचिका पर अहम फैसला</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/whatsapp-notice-par-arrest-rajasthan-hc-faisla</link>
      <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 06:07:08 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[जयपुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश में यह स्पष्ट किया कि केवल व्हाट्सऐप के माध्यम से भेजा गया नोटिस, कानून के तहत वैध सेवा नहीं माना जा सकता। अदालत के सामने सवाल था क्या ऐसे नोटिस के बाद की गई गिरफ्तारी...]]></description>
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    </item>
    <item>
      <title>नाबालिग की संपत्ति बेचने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: मां को मिली अनुमति, निचली अदालत का आदेश रद्द</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/nabalig-ki-sampatti-bechne-par-allahabad-highcourt-ka-faisla-maa-ko-anumati-nichli-adalat-order-radd</link>
      <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 05:14:06 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में नाबालिग के हिस्से को बेचने के लिए हर मामले में अदालत की अनुमति जरूरी नहीं होती। अदालत ने मां को अपनी बेटी के हित में ...]]></description>
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    </item>
    <item>
      <title>नाबालिग का कल्याण सर्वोपरि; हैबियस कॉर्पस में नहीं तय होगी बच्चों की कस्टडी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय जाने को कहा</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/habeas-corpus-mein-child-custody-allahabad-high-court</link>
      <pubDate>Sun, 29 Mar 2026 13:26:26 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया कि नाबालिग बच्चों की कस्टडी (custody) जैसे जटिल मामलों का फैसला हैबियस कॉर्पस याचिका में नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में विस्त...]]></description>
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    </item>
    <item>
      <title>तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले में एनओसी के बिना पासपोर्ट देने से इनकार करने के फैसले को बरकरार रखा।</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/passport-case-hc-noc-rule-pending-criminal-case</link>
      <pubDate>Sun, 29 Mar 2026 06:30:26 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[हैदराबाद स्थित तेलंगाना हाई कोर्ट में एक दिलचस्प मामला सामने आया, जहाँ एक वैज्ञानिक ने पासपोर्ट दोबारा जारी न किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की। मामला सिर्फ एक व्यक्ति के पासपोर्ट तक सीमित नहीं था, बल्...]]></description>
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    </item>
    <item>
      <title>सिर्फ संदेह पर सजा नहीं: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने POCSO दोषसिद्धि रद्द की</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/gauhati-hc-ne-pocso-case-mein-bari-kiya-evidence-kamzor</link>
      <pubDate>Sun, 29 Mar 2026 06:03:26 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[गुवाहाटी हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि के लिए ठोस, भरोसेमंद और एकरूप (consistent) साक्ष्य जरूरी होता है। केवल आरोप या संदेह के आधार पर किसी को दोषी न...]]></description>
      <guid isPermaLink="true">https://hindi.courtbook.in/gauhati-hc-ne-pocso-case-mein-bari-kiya-evidence-kamzor</guid>
    </item>
    <item>
      <title>बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि केवल संदेह के आधार पर नहीं की जा सकती; फोरेंसिक खामियों के कारण दोषसिद्धि घातक साबित होती है: उत्तराखंड उच्च न्यायालय</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/rape-conviction-sirf-sandeh-par-nahi-uttarakhand-high-court</link>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:54:43 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक संवेदनशील आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट के निर्णय में आंशिक बदलाव किया। अदालत ने कहा कि आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि केवल संदेह के आ...]]></description>
      <guid isPermaLink="true">https://hindi.courtbook.in/rape-conviction-sirf-sandeh-par-nahi-uttarakhand-high-court</guid>
    </item>
    <item>
      <title>बार एसोसिएशनों: एकाधिक सदस्यता होने के बावजूद वकील को एक वोट का अधिकार है, कलकत्ता उच्च न्यायालय</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/bar-council-chunav-duplicate-voters-hc-order</link>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 08:53:53 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[कोलकाता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी बेंच ने बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल के चुनाव से जुड़े एक अहम मामले में हस्तक्षेप करते हुए साफ कहा कि एक मतदाता एक से अधिक वोट नहीं डाल सकता। अदालत ने चुनावी प्रक्रिया की...]]></description>
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    </item>
    <item>
      <title>शादी कायम रहते लिव-इन रिलेशनशिप को नहीं मिलेगा कानूनी संरक्षण, इलाहाबाद हाई कोर्ट</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/shaadi-ke-dauran-live-in-ko-legal-protection-nahi-allahabad-hc</link>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 08:08:58 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति पहले से विवाहित है और उसने विधिक रूप से तलाक नहीं लिया है, तो वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव-इन संबंध में रहते हुए अदालत...]]></description>
      <guid isPermaLink="true">https://hindi.courtbook.in/shaadi-ke-dauran-live-in-ko-legal-protection-nahi-allahabad-hc</guid>
    </item>
    <item>
      <title>बलात्कार में सहायता करने पर 10 साल की जेल: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार-बार अपराध करने पर चिंता जताई</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/balatkaar-mein-sahayata-10-saal-saza-delhi-high-court-repeat-crime-concern</link>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 07:12:17 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[दिल्ली हाई कोर्ट ने एक संवेदनशील आपराधिक मामले में सजा तय करते हुए स्पष्ट किया कि गंभीर अपराधों में न्यूनतम सजा से कम देना संभव नहीं है। अदालत ने आरोपी महिला की भूमिका को “सक्रिय और सुनियोजित” बताते ह...]]></description>
      <guid isPermaLink="true">https://hindi.courtbook.in/balatkaar-mein-sahayata-10-saal-saza-delhi-high-court-repeat-crime-concern</guid>
    </item>
    <item>
      <title>CBI जांच की मांग खारिज: बॉम्बे हाई कोर्ट ने ‘बिना आधार’ याचिका को बताया दुरुपयोग</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/bombay-hc-ne-cbi-janch-yachika-kharij-ki</link>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 06:48:24 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बिना ठोस आधार के आपराधिक जांच की मांग करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल अख़बारों या विदेशी आदेशों के आधार पर FI...]]></description>
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    </item>
    <item>
      <title>POCSO केस में संत को मिली अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती</title>
      <link>https://hindi.courtbook.in/sc-mein-pocso-bail-chunauti-allahabad-hc</link>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:03:34 GMT</pubDate>
      <description><![CDATA[इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एक धार्मिक व्यक्तित्व को दी गई अग्रिम जमानत अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के घेरे में आ गई है। यह मामला POCSO कानून के तहत दर्ज गंभीर आरोपों से जुड़ा है। मामले की पृष्ठभूमि प्र...]]></description>
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