हिंदी न्यूज़मेन्यू
होमSaved
सभी उच्च न्यायालयगुजरात उच्च न्यायालयउत्तराखंड उच्च न्यायालयमणिपुर उच्च न्यायालयमद्रास उच्च न्यायालयमध्य प्रदेश उच्च न्यायालयकेरल उच्च न्यायालयकर्नाटक उच्च न्यायालयझारखंड उच्च न्यायालयजम्मू और कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालयहिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयमेघालय उच्च न्यायालयगुवाहाटी उच्च न्यायालयदिल्ली उच्च न्यायालयछत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयकलकत्ता उच्च न्यायालयबॉम्बे उच्च न्यायालयआंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयइलाहाबाद उच्च न्यायालयओडिशा उच्च न्यायालयपटना उच्च न्यायालयपंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयराजस्थान उच्च न्यायालयतेलंगाना उच्च न्यायालय
लेखक · Court Book Hindi
Vivek G.
Vivek G. कोर्ट बुक हिंदी के लिए अदालती फैसलों, कानूनी घटनाक्रमों और न्यायिक कार्यवाहियों पर रिपोर्ट करते हैं।
2036लेख
पेज 63/170
Vivek G. के लेख
पेज 63 / 170हिंदी न्यूज़
हिंदी न्यूज़दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीर जांच खामियों और अनदेखे सबूतों का हवाला देते हुए अर्नव दुग्गल की रहस्यमयी मौत की जांच CBI को सौंपी
हिंदी न्यूज़हरियाणा हाई कोर्ट ने वर्षों की देरी के बाद पुनःस्थापित कर्मचारी के बेटे को दयालु सहायता का अधिकार मानते हुए अस्वीकृति आदेश रद्द किया
हिंदी न्यूज़सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की सुरक्षा रिपोर्ट पर जताई चिंता, ट्रैक-क्रॉसिंग अपग्रेड और ऑनलाइन-ऑफलाइन बीमा पर मांगी स्पष्ट समयसीमा
हिंदी न्यूज़बंबई हाई कोर्ट ने EPFO की रिकवरी कार्रवाई में खामी बताई, कहा-नासिक शुगर फैक्ट्री लीज विवाद में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया
हिंदी न्यूज़सुप्रीम कोर्ट ने WBSSC मामले में ‘दागी उम्मीदवारों’ की कड़ी जांच का निर्देश दिया, कहा-ताज़ा चयन "पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित" होना चाहिए
हिंदी न्यूज़तेलंगाना हाई कोर्ट ने 2015 के कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के तहत सख्त खुलासा नियमों का हवाला देते हुए दस्तावेज़ों के देर से दाखिल करने की अनुमति देने वाले आदेश रद्द किए
हिंदी न्यूज़राजस्थान हाई कोर्ट ने 2000 के कथित फर्जी विक्रय समझौते की जांच को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, अधिकारियों को जांच तेज करने का निर्देश
हिंदी न्यूज़राजस्थान हाईकोर्ट ने 63 आदिवासी कांस्टेबलों को वर्षों की देरी के बाद TSP क्षेत्रों में भेजने का आदेश दिया, भर्ती वादे पर उठाए गंभीर सवाल
हिंदी न्यूज़गुवाहाटी हाई कोर्ट ने आंशिक रूप से अपीलें स्वीकार कीं, पूर्व इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोफेसर को केवल प्रतिपोषित वेतन लाभ देने का निर्देश
हिंदी न्यूज़कर्नाटक हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त हेडमास्टर के खिलाफ जाति-जांच आदेश रद्द किए, कहा-सिविल राइट्स सेल की कार्रवाई "अधिकार क्षेत्र से बाहर"
हिंदी न्यूज़