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उच्च न्यायालय1 अप्रैल 2026
दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार, गृह मंत्रालय AGMUT IAS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकता है।
उच्च न्यायालय1 अप्रैल 2026
व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम जनहित-शराब दुकानों से उत्पन्न समस्या पर नियंत्रण जरूरी: मद्रास हाईकोर्ट
उच्च न्यायालय29 मार्च 2026
सिर्फ संदेह पर सजा नहीं: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने POCSO दोषसिद्धि रद्द की
उच्च न्यायालय28 मार्च 2026
CBI जांच की मांग खारिज: बॉम्बे हाई कोर्ट ने ‘बिना आधार’ याचिका को बताया दुरुपयोग
उच्च न्यायालय26 मार्च 2026
पत्नी के चरित्र पर शक मात्र से आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं बनता: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सजा रद्द की
