दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ POCSO अधिनियम और विभिन्न IPC कई धाराओं के तहत दर्ज की गई FIR को खारिज कर दिया है। राहत देते हुए भी, न्यायालय ने आरोपी पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया, जुर्माना सेना कल्याण कोष बैटल कैजुअल्टीज को भुगतान किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, आरोपी को लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में एक महीने की सामुदायिक सेवा करने का भी निर्देश दिया गया है।
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मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि एफआईआर में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354, 354सी, 506, 509, 384 और 34 के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 12 के तहत आरोप शामिल हैं।
शुरू में, अदालत आरोपों की प्रकृति के कारण एफआईआर को रद्द करने में हिचकिचा रही थी। हालांकि, शिकायतकर्ता और उसकी मां के साथ विस्तार से चर्चा करने के बाद, अदालत ने पाया कि दोनों ने घटना से आगे बढ़ने का फैसला किया है।
अदालत ने कहा, "उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता वर्तमान में वैवाहिक संभावनाओं की तलाश कर रही है, और आपराधिक मामले के लंबित रहने से उसके भविष्य के अवसरों और व्यक्तिगत संबंधों में गंभीर बाधा उत्पन्न हो सकती है।"
शिकायतकर्ता की मां ने आगे कहा कि लंबित आपराधिक मामले से सामाजिक कलंक लग सकता है, जिससे संभवतः उनकी बेटी के लिए उपयुक्त विवाह प्रस्ताव हासिल करने के परिवार के प्रयास प्रभावित हो सकते हैं।
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए निपटान विलेख के अनुसार, शिकायतकर्ता ने स्वेच्छा से मामले को सुलझा लिया और एफआईआर को रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। यह भी स्पष्ट किया गया कि उसे कोई मौद्रिक मुआवज़ा नहीं मिला था और न ही उसका दावा करने का कोई इरादा था।
आरोपों की गंभीर प्रकृति के बावजूद, जिसमें पैसे के बदले शिकायतकर्ता की निजी तस्वीरें जारी करने के लिए दबाव डालना और धमकी देना शामिल है।
न्यायालय ने स्वीकार किया:
“कानून पीड़ित की निजता, गरिमा और समापन के अधिकार के बारे में समान रूप से जागरूक है।”
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि अगर ऐसी हरकतें साबित होती हैं, तो यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के परेशान करने वाले दुरुपयोग और सहमति और गरिमा के गंभीर उल्लंघन को दर्शाएगा।
“फिर भी, शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से इस अध्याय से आगे बढ़ने की अपनी इच्छा व्यक्त की है, और सामाजिक और भावनात्मक बोझ को स्पष्ट किया है जो इस आपराधिक मामले के लंबित रहने से उस पर पड़ सकता है, विशेष रूप से उसकी शादी सहित भविष्य की संभावनाओं के संदर्भ में।”
न्यायालय ने जोर देकर कहा कि आरोपी को समझौते की शर्तों और न्यायालय को दिए गए वचन का पालन करना चाहिए।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला, "यदि उपरोक्त तस्वीरें किसी भी रूप या माध्यम में फिर से सामने आती हैं, तो शिकायतकर्ता को एफआईआर को फिर से शुरू करने और कानून में उपलब्ध उपायों का पालन करने की स्वतंत्रता होगी।"
शीर्षक: ज़िहाद अहमद बनाम दिल्ली राज्य और अन्य
