दिल्ली हाई कोर्ट ने तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो 2020 के उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपित है। जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद और जस्टिस हरिश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।
तस्लीम अहमद के वकील मेहमूद प्राचा ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल पांच साल से जेल में बिना किसी देरी के है। प्राचा ने कहा कि अहमद ने ट्रायल कोर्ट में आरोपों पर बहस महज 10-15 मिनट में पूरी कर दी और कभी स्थगन नहीं मांगा। इसके बावजूद, मुकदमे में देरी के कारण वह जेल में ही रह गया।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक (SPP) अमित प्रसाद ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि UAPA की धारा 43D(4) के तहत केवल देरी जमानत का आधार नहीं हो सकती। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आंध्र प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद हुसैन और वर्नन बनाम महाराष्ट्र राज्य का हवाला दिया।
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"अगर आज आपका लॉर्डशिप उन्हें जमानत देने का इच्छुक है, तो अन्य सह-आरोपियों के लिए यह कहना बहुत आसान हो जाएगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया और देरी करके जमानत पा ली।" — SPP अमित प्रसाद
प्रसाद ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत खारिज किए जाने के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत तभी दी जा सकती है, जब कोई आपातकालीन कारण हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि अहमद खुद को बड़ी साजिश से अलग नहीं कर सकते।
जस्टिस प्रसाद ने साजिश के मामलों की जटिलताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा:
"एक व्यक्ति साजिश का हिस्सा हो सकता है। अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग ताकतें उसे खींच रही होती हैं... एक आरोपी जिसने कुछ नहीं किया, वह बेचारा इंसान चीजों के होने का इंतज़ार कर रहा है... उस आदमी का क्या किया जाए?"
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प्राचा ने जवाब दिया कि अगर कोर्ट रोज़ाना सुनवाई का आदेश भी दे, तो ट्रायल कोर्ट्स के काम के बोझ के कारण यह व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने बताया कि अहमद के शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, और उसकी जमानत याचिका को भी देरी का सामना करना पड़ा।
"शीघ्र सुनवाई की बात छोड़िए, मेरी जमानत याचिका सुनी ही नहीं गई... यह मुकदमे की बात नहीं है। मैं मजबूर हूँ... मैं कोई बेहतर शब्द नहीं सोच पा रहा। सिस्टम पर बोझ के कारण जमानत की दलील देते समय भी मुझे अपने अधिकार छोड़ने पड़ रहे हैं।" — वकील मेहमूद प्राचा
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यह मामला (FIR 59/2020) दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) और UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। एक अलग खंडपीठ अन्य आरोपियों, जिनमें उमर खालिद, शरजील इमाम और सफूरा जरगर शामिल हैं, की जमानत याचिकाएँ सुन रही है।
अहमद की जमानत पर कोर्ट का फैसला UAPA मामलों में देरी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा। अंतिम आदेश का इंतज़ार है।
शीर्षक: तस्लीम अहमद बनाम राज्य
