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लेखक · Court Book Hindi
Shivam Y.
Shivam Y. कोर्ट बुक हिंदी के लिए अदालती फैसलों, कानूनी घटनाक्रमों और न्यायिक कार्यवाहियों पर रिपोर्ट करते हैं।
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Shivam Y. के लेख
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हिंदी न्यूज़केवल शादी में रुचि खत्म हो जाने से तलाक नहीं मिल सकता, विवाह कोई अनुबंध नहीं जिसे इच्छा से तोड़ा जाए: कर्नाटक हाई कोर्ट
हिंदी न्यूज़पीड़िता की जांघों के बीच पुरुष अंग को रगड़कर वीर्यपात करना रेप नहीं, बल्कि रेप की कोशिश है: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट
हिंदी न्यूज़बिना सबूत के सिर्फ़ शादी से इनकार करना IPC की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं बनता: उत्तराखंड हाई कोर्ट
हिंदी न्यूज़धोखाधड़ी और डिजिटल ब्लैकमेलिंग से ली गई सहमति, सहमति नहीं है: मद्रास हाई कोर्ट ने सज़ा बरकरार रखी
हिंदी न्यूज़तलाक के बाद भी पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार समाप्त नहीं होता यदि उसने दोबारा शादी नहीं की और वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मासिक गुजारा भत्ता बढ़ाकर ₹20,000 किया
हिंदी न्यूज़सिर्फ़ सामाजिक रीति-रिवाजों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि दुल्हन ने पति या ससुराल वालों को सोना सौंपा; सबूत ज़रूरी हैं: केरल हाई कोर्ट
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हिंदी न्यूज़कानूनी सेवाओं में कमी के लिए वकील के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकार्य नहीं है: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट
हिंदी न्यूज़पति अपनी आय छिपाकर पत्नी के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकता; जीवन-स्तर और जीवनशैली पर ध्यान देना ज़रूरी है: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट
हिंदी न्यूज़एक बार घरेलू हिंसा होने के बाद तलाक की डिक्री पति को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायित्वों से मुक्त नहीं करती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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