तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के लिए भारत के चुनाव आयोग (ECI) के हालिया आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने न्यायालय से 24.06.2025 के ECI के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है, जिसमें कहा गया है कि संशोधन भारतीय संविधान के
एडवोकेट नेहा राठी के माध्यम से दायर याचिका में ECI को अन्य राज्यों में मतदाता सूची संशोधन के लिए इसी तरह के आदेश जारी करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की भी मांग की गई है।
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याचिका में कहा गया है, "उक्त आदेश मनमाने ढंग से आधार और राशन कार्ड जैसे आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले पहचान दस्तावेजों को स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से बाहर कर देता है, जिससे मतदाताओं पर भारी बोझ पड़ता है, जिनके मताधिकार से वंचित होने का बड़ा खतरा है।"
मोइत्रा के अनुसार, यह पहली बार है जब देश में इस तरह की कवायद की जा रही है, जहां मतदाताओं, जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में हैं और जिन्होंने कई बार मतदान किया है, से फिर से अपनी पात्रता साबित करने के लिए कहा जा रहा है। आदेश में मतदाता सूची में नाम बनाए रखने या शामिल करने के लिए माता-पिता की नागरिकता के प्रमाण सहित नागरिकता के दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग की गई है। यदि ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो मतदाता को मतदाता सूची से बाहर किए जाने का जोखिम है।
“आपत्तिजनक आदेश के पैराग्राफ 13 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 25.07.2025 तक नए गणना फॉर्म जमा न करने पर, पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा के बिना, ड्राफ्ट रोल से बाहर कर दिया जाएगा।”
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याचिका में चेतावनी दी गई है कि SIR आदेश में ऐसी बाहरी योग्यताएं शामिल की गई हैं, जो संविधान या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रदान नहीं की गई हैं। इसमें यह भी दावा किया गया है कि यह कदम गरीब और हाशिए पर पड़े समुदायों, खासकर ग्रामीण बिहार में, को असमान रूप से प्रभावित करता है और यह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की संरचना और परिणामों से मिलता जुलता है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, 25 जुलाई, 2025 की अनुचित समयसीमा कई मतदाताओं के लिए समय पर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करना और जमा करना व्यावहारिक रूप से असंभव बना देती है।
इसके अलावा, मोइत्रा ने अदालत को बताया कि अगस्त 2025 से पश्चिम बंगाल में भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, और राज्य में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
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उनका तर्क है कि पिछले राज्य और आम चुनावों में मतदान करने के बावजूद फिर से मतदाता पात्रता साबित करने की आवश्यकता "बेतुकी" है और चुनावी लोकतंत्र के मूल आधार को कमजोर करती है।
