एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्वैच्छिक रूप से बड़ी रकम जमा करने की पेशकश करके और बाद में ऐसी शर्तों को अत्यधिक या अनधिकृत बताकर चुनौती देकर अग्रिम या नियमित जमानत हासिल करने की बढ़ती प्रथा की निंदा की है। कोर्ट ने कहा कि यह रणनीति न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को कमजोर करती है।
जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा, "हम इस प्रथा की कड़ी निंदा करते हैं... हम पक्षकारों को कोर्ट के साथ छल-कपट करने की अनुमति नहीं दे सकते। हम पक्षकारों को रिहाई के आदेश हासिल करने के लिए उनके द्वारा अपनाए गए किसी उपाय का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दे सकते।"
अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह प्रवृत्ति "आम" होती जा रही है, खासकर तब जब पक्षकार दावा करते हैं कि उनके वकील को वित्तीय जमाराशि देने का अधिकार नहीं था, या लगाई गई शर्त बहुत कठोर थी। इसने चेतावनी दी कि इस तरह के प्रयास उच्च न्यायालयों को उनकी योग्यता के आधार पर जमानत याचिकाओं की जांच करने से रोकते हैं।
अदालत ने कहा, "इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि अत्यधिक जमानत कोई जमानत नहीं है और कठोर शर्तें नहीं लगाई जानी चाहिए। परेशान करने वाली बात यह है कि जब स्वेच्छा से जमाराशि देने और बाद में मुकरने के द्वारा जमानत आवेदनों पर विचार करने से रोकने का प्रयास किया जाता है।"
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला CGST अधिनियम के तहत एक आरोपी से जुड़ा था, जिसे 27 मार्च 2025 को ₹13.7 करोड़ की कथित कर चोरी के लिए गिरफ्तार किया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय में जमानत की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि ₹2.8 करोड़ पहले ही जमा किए जा चुके हैं और बिना किसी पूर्वाग्रह के अतिरिक्त ₹2.5 करोड़ जमा किए जाएंगे।
इस कथन को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने 2.5 करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश के साथ जमानत प्रदान की, जिसमें 50 लाख रुपये तत्काल जमा करने की शर्त शामिल थी। बाद में, न्यायालय ने आदेश को संशोधित करते हुए रिहाई के बाद जमा करने की अनुमति दी, लेकिन चेतावनी दी कि भुगतान न करने पर जमानत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।
इसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ऐसी शर्तें बहुत सख्त हैं और उनके वकील के पास जमा राशि की पेशकश करने का कोई अधिकार नहीं है।
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हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि संशोधन के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन में ऐसा कोई कथन नहीं दिया गया था।
"यदि मौद्रिक जमा की पेशकश शुरू में नहीं की गई होती, तो उच्च न्यायालय ने मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया होता... आज, याचिकाकर्ता अनुमोदन और खंडन कर रहा है। हम अनुच्छेद 21 के तहत उसके अधिकारों के प्रति सचेत हैं, लेकिन हमें न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता के प्रति भी उतना ही सचेत रहना होगा," पीठ ने कहा।
शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया। हालांकि, मानवीय आधारों, जैसे कि उसकी गर्भवती पत्नी और वृद्ध पिता को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने भुगतान पर अंतरिम जमानत की अनुमति दे दी।
उपस्थिति: वरिष्ठ अधिवक्ता वी चिदंबरेश और एओआर अश्वथी एमके (याचिकाकर्ता के लिए)
केस का शीर्षक: कुंदन सिंह बनाम सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9111/2025
