इतिहास में पहली बार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर अपने स्टाफ भर्ती प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू किया है। यह बड़ा कदम नियुक्तियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) कोटा प्रदान करने के न्यायालय के हाल के फैसले के बाद उठाया गया है।
ओबीसी के अलावा, संशोधित नीति में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों, भूतपूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए भी आरक्षण शामिल है।
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“विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती में आरक्षण...भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं के अनुसार होगा...” – सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना
यह महत्वपूर्ण समावेशन सुप्रीम कोर्ट अधिकारी और सेवक (सेवा की शर्तें और आचरण) नियम, 1961 में संशोधन के माध्यम से किया गया था। नए प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 146 के खंड (2) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 3 जुलाई, 2025 की अधिसूचना द्वारा लागू किया गया था।
अपडेट किए गए नियम 4ए के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती अब भारत सरकार की आरक्षण नीतियों का पालन करेगी, जो विज्ञापित पदों के संगत वेतनमानों पर निर्भर करेगी। नियम मुख्य न्यायाधीश को आवश्यक होने पर इन नियमों में संशोधन, बदलाव या अपवाद लागू करने की भी अनुमति देता है।
“...ऐसे संशोधन, बदलाव या अपवाद के अधीन जो मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकते हैं।” – नियम 4A (संशोधित)
यह संशोधन देश के सर्वोच्च न्यायपालिका प्रशासनिक ढांचे के भीतर समावेशिता और समान अवसर की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।
