7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची का “विशेष गहन संशोधन” करने के भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के कदम के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमति जताई। मामले की सुनवाई अब 10 जुलाई को होगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकरनारायणन और शादान फरासत ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष संयुक्त रूप से इस मुद्दे का उल्लेख किया।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि लाखों वास्तविक मतदाताओं को गलत तरीके से मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि यदि वे समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहे तो कई पुराने मतदाता हटाए जा सकते हैं।
राजद का प्रतिनिधित्व करने वाले कपिल सिब्बल ने तर्क दिया, "यह एक असंभव कार्य है।"
सिंघवी ने कहा, "मतदाताओं की संख्या 8 करोड़ है और 4 करोड़ को गणना पूरी करनी है।"
शंकरनारायणन ने कहा, "वे आधार या मतदाता कार्ड भी स्वीकार नहीं करेंगे।"
वकीलों के अनुसार, चुनाव आयोग द्वारा दी गई समयसीमा बहुत सख्त है, जिसमें आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई निर्धारित की गई है। जो कोई भी इसका पालन करने में विफल रहता है, उसे मतदाता सूची से हटा दिए जाने का जोखिम है - भले ही वह पिछले 20 वर्षों से मतदान कर रहा हो।
न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, "समयसीमा में कोई पवित्रता नहीं है, क्योंकि अभी तक चुनावों की अधिसूचना नहीं दी गई है।"
न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले याचिकाओं की अग्रिम सूचना भारत के चुनाव आयोग को दी जाए।
वर्तमान में, ईसीआई के निर्णय को चुनौती देते हुए चार याचिकाएँ दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं:
- आरजेडी सांसद मनोज झा
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)
- पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल)
- कार्यकर्ता योगेंद्र यादव
- लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा
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याचिकाकर्ताओं ने विशेष मतदाता सूची संशोधन की निष्पक्षता और व्यावहारिकता के बारे में गंभीर चिंताएँ जताई हैं, खासकर जब इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं और कार्रवाई के लिए सीमित समय है।
सर्वोच्च न्यायालय इन याचिकाओं पर तगड़ी विस्तारित सुनवाई गुरुवार, 10 जुलाई को करेगा।
