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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश VI नियम 17 सीपीसी के तहत तलाक याचिका में संशोधन की अनुमति देने वाले पारिवारिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा: कोई अवैधता नहीं मिली
इलाहाबाद उच्च न्यायालय8 अक्टूबर 2025

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश VI नियम 17 सीपीसी के तहत तलाक याचिका में संशोधन की अनुमति देने वाले पारिवारिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा: कोई अवैधता नहीं मिली

सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के मातृहत्या मामले में महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को दोषपूर्ण जांच, संदिग्ध चिकित्सा साक्ष्य और मृतक के सिज़ोफ्रेनिया रिकॉर्ड की अनदेखी का हवाला देते हुए बरी कर दिया।
जजमेंट7 अक्टूबर 2025

सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के मातृहत्या मामले में महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को दोषपूर्ण जांच, संदिग्ध चिकित्सा साक्ष्य और मृतक के सिज़ोफ्रेनिया रिकॉर्ड की अनदेखी का हवाला देते हुए बरी कर दिया।

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