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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पड़ोसी से मारपीट और जातिगत दुर्व्यवहार के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, उनकी पत्नी और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया।
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा देरी का स्पष्टीकरण देने और 2013 के आदेश का कोई उल्लंघन न पाए जाने के बाद जीपीएफ की लंबे समय से चल रही अवमानना ​​याचिका को बंद कर दिया।

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