एक महत्वपूर्ण फैसले में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने की सजा), 34 (सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत दर्ज एक एफआईआर को खारिज कर दिया।
यह निर्णय पक्षकारों के बीच हुए आपसी समझौते के आधार पर लिया गया। गौरव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य नामक इस मामले ने गैर-समझौता योग्य अपराधों में आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने के लिए लागू होने वाले कानूनी सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और गुरुग्राम, हरियाणा के पुलिस स्टेशन सेक्टर 17/18 में 01.12.2022 को दर्ज एफआईआर नंबर 0306 को खारिज करने का अनुरोध किया, जो आईपीसी की धारा 323, 34 और 506 के तहत उनके खिलाफ दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्होंने शिकायतकर्ता मुकुल दहिया के साथ 25.04.2025 को एक समझौता कर लिया है और अदालत से एफआईआर और सभी बाद की कार्यवाही को खारिज करने का अनुरोध किया।
हाई कोर्ट, जिसकी अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति सुमीत गोयल ने की, ने पक्षकारों को समझौते के संबंध में अपने बयान दर्ज कराने के लिए गुरुग्राम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) के सामने पेश होने का निर्देश दिया। जेएमआईसी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें पुष्टि की गई कि समझौता वास्तविक, स्वैच्छिक और किसी भी दबाव या अनुचित प्रभाव से मुक्त था। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि कोई अन्य आरोपी शामिल नहीं था और किसी को भी घोषित अपराधी नहीं घोषित किया गया था।
अदालत ने अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला दिया:
गियान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट की शक्ति व्यापक है और उसे उन मामलों में कार्यवाही खारिज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जहां विवाद मुख्य रूप से नागरिक या निजी प्रकृति का हो।
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कुलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2007): इस मामले में दोहराया गया कि हाई कोर्ट गैर-समझौता योग्य अपराधों में एफआईआर को खारिज कर सकता है यदि पक्षकारों ने समझौता कर लिया हो और अपराध गंभीर या जघन्य न हों।
राम गोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021): सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि धारा 307 आईपीसी के तहत एफआईआर को खारिज करने से पहले हाई कोर्ट को अपराध की प्रकृति, हुई चोटों और इस्तेमाल किए गए हथियारों का आकलन करना चाहिए।
अदालत ने यह भी नोट किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 528, सीआरपीसी 1973 की धारा 482 के समान है, और इसलिए, यही सिद्धांत लागू होते हैं।
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निर्णय से प्रमुख बिंदु
अपराधों की प्रकृति: आईपीसी की धारा 323, 34 और 506 के तहत अपराध मुख्य रूप से निजी प्रकृति के हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव नहीं डालते।
स्वैच्छिक समझौता: समझौता वास्तविक और स्वैच्छिक पाया गया, जिसमें किसी भी तरह का दबाव या अनुचित प्रभाव नहीं था।
न्यायिक विवेक: हाई कोर्ट ने धारा 528 बीएनएसएस के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एफआईआर को खारिज किया, जिसमें शांति और न्याय को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
तथ्यों, न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट और कानूनी नजीरों पर विचार करने के बाद, हाई कोर्ट ने एफआईआर और सभी बाद की कार्यवाही को खारिज कर दिया। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि समझौता पक्षकारों के बीच शांति और सद्भाव लाएगा, जिससे न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
केस का शीर्षक: गौरव एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य
केस संख्या: CRM-M-30496-2025
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