दिनांक 4 अगस्त 2025 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अधिवक्ता रवनीत कौर द्वारा दायर एक याचिका (CWP-22171-2025) को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने लंबित मामलों को कोर्ट नंबर 64 से किसी अन्य पीठ या अन्य राज्य के किसी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।
मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री शील नागु और माननीय न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए विस्तृत निर्णय सुनाया। याचिकाकर्ता स्वयं उपस्थित हुईं और उन्होंने तर्क दिया कि निष्पक्ष न्याय और संस्थान की गरिमा बनाए रखने के लिए स्थानांतरण आवश्यक है।
याचिकाकर्ता की मांग और आधार
अधिवक्ता रवनीत कौर ने दो प्रमुख राहतें मांगीं:
- एक मंडामस रिट, जिससे उनके तीन लंबित मामले — CRM-M 28149/2024, CRWP 559/2025 और CRM-M 38522/2025 - कोर्ट नंबर 64 से किसी अन्य पीठ या अन्य राज्य के उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाए।
- एक प्रतिषेध रिट, जिससे भविष्य में उनके कोई भी मामले कोर्ट नंबर 64 में सूचीबद्ध न किए जाएं।
उन्होंने तर्क दिया कि उसी अदालत में मामले की सुनवाई से निष्पक्षता और न्याय की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
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“यह न्यायालय किसी अन्य उच्च न्यायालय को मामला स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत नहीं है,” खंडपीठ ने स्पष्ट किया।
पहली प्रार्थना के संबंध में, अदालत ने कहा कि किसी अन्य उच्च न्यायालय को मामला स्थानांतरित करने का अधिकार इस अदालत को नहीं है। याचिकाकर्ता को इसके लिए उपयुक्त मंच पर जाने की स्वतंत्रता है।
दूसरी प्रार्थना के तहत, आंतरिक रूप से एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरण के अनुरोध को पहले ही प्रशासनिक स्तर पर अस्वीकृत किया जा चुका है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 का प्रयोग केवल राज्य या राज्य के अंगों द्वारा किए गए कार्यों की वैधता की जांच के लिए किया जा सकता है। इसे किसी विशेष पीठ की अधिकारिता को चुनौती देने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, जब तक कि निर्णय पूरी तरह से कानूनी सीमाओं को न लांघे।
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“एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध उपचार, एलपीए दाखिल करना या सर्वोच्च न्यायालय जाना है,” न्यायालय ने कहा।
याचिका और कानूनी स्थिति की समीक्षा के बाद, उच्च न्यायालय ने पाया कि इस मामले में कोई न्यायिक हस्तक्षेप का आधार नहीं है।
अतः, याचिका खारिज कर दी गई, हालांकि याचिकाकर्ता को कानून के तहत अन्य उपायों को अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है।
केस का शीर्षक: रवनीत कौर बनाम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ एवं अन्य केस संख्या: CWP-22171/2025
