एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों और मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनलों (MACTs) को निर्देश दिया है कि दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को प्रदान किया गया मुआवजा सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाए। इस कदम का उद्देश्य देरी को कम करना, प्रक्रिया को सरल बनाना और दावेदारों को समय पर मुआवजा प्राप्त कराना है।
“बीमा कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया, जहां मुआवजे पर विवाद नहीं होता, वह इसे ट्रिब्यूनल में जमा करना है। इसके बजाय, हमेशा यह निर्देश दिया जा सकता है कि राशि को दावेदारों के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाए और इसकी सूचना ट्रिब्यूनल को दी जाए।” – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल शामिल थे, ने जोर दिया कि दावेदारों को दावा प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में ही अपने बैंक खाते का विवरण प्रदान करना चाहिए। इससे ट्रिब्यूनलों को निर्णय पारित होने के बाद सीधे भुगतान करने का निर्देश जारी करने में सुविधा होगी।
"इसके लिए, ट्रिब्यूनल प्रारंभिक चरण में या साक्ष्य प्रस्तुत करने के दौरान दावेदारों से उनके बैंक खाते का विवरण और आवश्यक प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं, ताकि अंतिम आदेश पारित करते समय सीधे भुगतान के निर्देश दिए जा सकें।"
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यदि किसी दावेदार के पास बैंक खाता नहीं है, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से या परिवार के किसी सदस्य के साथ संयुक्त रूप से खाता खोलने के लिए कहा जाएगा। साथ ही, यदि दावा प्रक्रिया के दौरान बैंक खाता बदलता है, तो इसका अद्यतन ट्रिब्यूनल को देना आवश्यक होगा।
यह निर्णय उन देरी से बचने के लिए लिया गया है, जो दावेदारों को मुआवजा प्राप्त करने में होती हैं। मौजूदा प्रणाली में, बीमा कंपनियां मुआवजा ट्रिब्यूनल में जमा कर देती हैं, और फिर दावेदारों को इसे निकालने के लिए आवेदन करना पड़ता है। यह प्रक्रिया समय लेने वाली होती है और ब्याज की हानि का कारण बनती है।
सुप्रीम कोर्ट ने इन समस्याओं को पहचाना और सुझाव दिया कि मुआवजा सीधे दावेदारों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाए, जिससे अनावश्यक देरी को रोका जा सके।
अगर मामला नाबालिगों या सावधि जमा की आवश्यकता से जुड़ा है, तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बैंक को इसकी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी और ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट देनी होगी।
"दावेदार द्वारा प्रस्तुत बैंक खाते में मुआवजा जमा किया जाना ही निर्णय की पूर्ण संतुष्टि मानी जाएगी। अनुपालना की जानकारी ट्रिब्यूनल को दी जानी चाहिए।"
यह महत्वपूर्ण निर्णय परमिंदर सिंह बनाम हनी गोयल और अन्य के मामले में सुनाया गया। इस मामले में, याचिकाकर्ता परमिंदर सिंह, जो 21 वर्ष की आयु में 2006 में एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे, को 100% विकलांगता हुई। ट्रिब्यूनल ने शुरू में उन्हें ₹5,16,000 का मुआवजा प्रदान किया, जिसे उच्च न्यायालय ने बढ़ाकर ₹15,25,600 कर दिया।
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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा और बढ़ा दिया, जिसमें आय की हानि, चिकित्सा खर्च, विशेष आहार, सहायक शुल्क, मानसिक पीड़ा, भविष्य की चिकित्सा आवश्यकताएँ, और विवाह की संभावनाओं का नुकसान शामिल था। अंततः याचिकाकर्ता को ₹36,84,000 का मुआवजा प्रदान किया गया।
उच्च न्यायालयों और न्यायिक अकादमियों को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस आदेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाए:
सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल्स – ताकि इसे मुख्य न्यायाधीशों और संबंधित ट्रिब्यूनलों द्वारा लागू किया जा सके।
राष्ट्रीय और राज्य न्यायिक अकादमियों के निदेशकों को – ताकि न्यायिक अधिकारियों को इस प्रणाली के बारे में प्रशिक्षित किया जा सके।
भारत में हजारों मोटर दुर्घटना दावों के लंबित रहने के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने इस बढ़ती हुई समस्या को पहचाना और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली और डिजिटल लेन-देन का उपयोग करने पर जोर दिया।
"यह तकनीकी युग है, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल लेन-देन वित्तीय प्रक्रियाओं को बदल रहे हैं। अब बैंकिंग प्रणाली तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने में सक्षम है। इसे मोटर दुर्घटना मुआवजा वितरण में लागू किया जाना चाहिए, जिससे दावेदारों को लाभ मिल सके।"
केस का शीर्षक: परमिंदर सिंह बनाम हनी गोयल और अन्य
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