कांचा गचीबौली, हैदराबाद में सैकड़ों एकड़ में हो रही बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस क्षेत्र में सभी विकासात्मक गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अप्रैल को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया।
"अगले आदेश तक, पहले से मौजूद पेड़ों के संरक्षण को छोड़कर, राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं की जाएगी," यह निर्देश न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह की पीठ ने दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि इस निर्देश का पालन सही तरीके से नहीं किया गया, तो तेलंगाना के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। राज्य सरकार को एक हलफनामा दाखिल कर निम्नलिखित प्रमुख प्रश्नों का उत्तर देने का निर्देश दिया गया:
- कथित वन क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों, विशेष रूप से पेड़ों को हटाने की तात्कालिक आवश्यकता क्या थी?
- क्या इस परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रमाणन प्राप्त किया गया था?
- क्या वन विभाग या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों से पेड़ों की कटाई की आवश्यक अनुमति ली गई थी?
- तेलंगाना सरकार द्वारा गठित समिति में उन अधिकारियों को शामिल करने की आवश्यकता क्या थी, जिनका वन पहचान प्रक्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं था?
- काटे गए पेड़ों का क्या किया जा रहा है?
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सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय विनाश को उजागर किया
दिन की शुरुआत में, पीठ ने क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर अस्थायी रोक लगाई और तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को स्थल निरीक्षण करने और दोपहर 3:30 बजे तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जब मामला 3:45 बजे फिर से उठाया गया, तो कोर्ट ने पाया कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य चल रहे थे।
रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ने "चौंकाने वाली तस्वीर" पेश की, जिसमें यह दिखाया गया कि बड़ी संख्या में पेड़ भारी मशीनों जैसे कि जेसीबी के माध्यम से काटे जा रहे थे। परेशान करने वाली तस्वीरों में मोर और हिरणों को क्षेत्र से भागते हुए दिखाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि ये निष्कर्ष इस क्षेत्र में वन्यजीवों से भरे जंगल की उपस्थिति का संकेत देते हैं। अदालत ने अपने 4 मार्च के पहले के आदेश का हवाला दिया, जिसमें राज्यों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराने की चेतावनी दी गई थी यदि वन भूमि की पहचान के लिए आवश्यक समितियों का गठन नहीं किया गया। इसके अलावा, 3 फरवरी के एक अन्य आदेश का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें राज्यों को वनों की कटाई से पहले प्रतिपूरक वनरोपण के लिए भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया गया था।
कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब वन भूमि की पहचान की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई थी, तो इतनी जल्दबाजी में पेड़ों को काटने की आवश्यकता क्यों पड़ी। वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल, जो तेलंगाना सरकार की ओर से पेश हुए, ने तर्क दिया कि यह क्षेत्र वन नहीं था। लेकिन अदालत उनके तर्क से संतुष्ट नहीं हुई।
"वन क्षेत्र हो या न हो, क्या आपने पेड़ों की कटाई के लिए आवश्यक अनुमति ली थी?... 2-3 दिनों में 100 एकड़ भूमि पर पेड़ों की कटाई करना... हम बस यही कहना चाहेंगे - कोई भी व्यक्ति कितना भी ऊँचा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता," न्यायमूर्ति गवई ने कहा।
इसके अलावा, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल संकरणारायण ने अदालत को सूचित किया कि पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हिरासत में लिया जा रहा है।
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मुद्दे की पृष्ठभूमि
यह मामला तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (TSIIC) द्वारा जारी एक सरकारी आदेश से जुड़ा है, जिसमें कांचा गचीबौली के 400 एकड़ हरे क्षेत्र को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित करने की बात कही गई थी। रिपोर्टों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में इस भूमि पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई शुरू हो गई थी, जिसके कारण सरकार के खिलाफ जन आक्रोश और कानूनी याचिकाएँ दायर की गईं।
कल, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भी इस भूमि पर पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा और अधिक सख्त कर दिया गया है।
उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, TSIIC ने 2012 में इस भूमि का अधिग्रहण किया था, लेकिन 2024 में इसे आईटी विकास के लिए अलग करने का आदेश जारी किया। पेड़ों की कटाई की तीव्र गति को देखते हुए, उच्च न्यायालय में कई जनहित याचिकाएँ (PIL) दायर की गईं।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेशों की खुलेआम अवहेलना की है, विशेष रूप से टीएन गोडावरमन थिरुमुलपद बनाम भारत सरकार और अशोक कुमार शर्मा बनाम भारत सरकार एवं अन्य मामलों में दिए गए निर्देशों को नज़रअंदाज किया गया। इन फैसलों में सभी राज्यों को यह निर्देश दिया गया था कि वे वनों और वन जैसे क्षेत्रों की पहचान के लिए समितियाँ बनाएँ।
इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 के तहत आवश्यक पर्यावरणीय मूल्यांकन किए बिना ही इस परियोजना को आगे बढ़ाया।
दूसरी ओर, राज्य सरकार का दावा है कि इस भूमि को "औद्योगिक भूमि" के रूप में नामित किया गया था और याचिकाकर्ताओं की दलीलें केवल गूगल मैप्स की छवियों पर आधारित थीं।
मामला : कांचा गाचीबोवली वन के संबंध में, तेलंगाना राज्य |एसएमडब्लू(सी) संख्या 3/2025
