भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) से माथेरान, महाराष्ट्र में पेवर ब्लॉक्स की स्थापना के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह निर्देश इस चर्चा के तहत दिया गया है कि क्या ये ब्लॉक्स मिट्टी कटाव को रोकने के लिए आवश्यक हैं और यह स्थानीय समुदाय व पर्यावरण पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि NEERI, जो पर्यावरण विज्ञान में एक प्रतिष्ठित संस्था है, इस मुद्दे का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को NEERI की निरीक्षण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और आवश्यक सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांगी गई रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:
पेवर ब्लॉक्स की आवश्यकता: क्या इनकी स्थापना मिट्टी कटाव रोकने के लिए अनिवार्य है?
मिट्टी कटाव रोकने में प्रभावशीलता: क्या पेवर ब्लॉक्स मिट्टी कटाव को प्रभावी रूप से रोक सकते हैं?
सामग्री की पसंद: क्या कंक्रीट की जगह मिट्टी के पेवर ब्लॉक्स बेहतर विकल्प हो सकते हैं?
विकल्प: बिना पेवर ब्लॉक्स लगाए मिट्टी कटाव रोकने के अन्य विकल्प क्या हो सकते हैं?
घोड़ा चालकों के संघों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने स्पष्ट किया कि मुख्य मुद्दा पेवर ब्लॉक्स की स्थापना नहीं है, बल्कि माथेरान के मोटरीकरण की संभावना है। यह शहर ऐतिहासिक रूप से पैदल और घोड़ों द्वारा यात्रा करने के लिए जाना जाता है, और इस बात की आशंका है कि पेवर ब्लॉक्स की अनुमति देने से वाहनों के उपयोग का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
न्यायमूर्ति गवई ने आश्वासन दिया कि कोर्ट यह सुनिश्चित करेगी कि माथेरान गैर-मोटरीकृत ही बना रहे। उन्होंने कहा:
"कुछ सीमित संख्या में ई-रिक्शा को छोड़कर, इस ऐतिहासिक पहाड़ी शहर में किसी भी प्रकार का मोटरीकरण नहीं होने दिया जाएगा।"
अधिवक्ता दीवान ने यह भी बताया कि माथेरान में भारी वर्षा होती है, जिससे पेवर ब्लॉक्स लोगों और घोड़ों दोनों के लिए फिसलन भरे हो सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया:
"जो हो रहा है, वह यह है कि कंक्रीटीकरण किया जा रहा है। पेवर ब्लॉक्स लगाने के लिए, अधिकारी परत दर परत सामग्री बिछा रहे हैं, जिससे अधिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।"
महाराष्ट्र सरकार ने पेवर ब्लॉक्स लगाने के अपने फैसले का बचाव किया, यह कहते हुए कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो मिट्टी का कटाव और अधिक हो सकता है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया कि वह आईआईटी के साथ मिलकर कंक्रीट की जगह मिट्टी के पेवर ब्लॉक्स लगाने पर विचार कर रही है।
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ई-रिक्शा नीति की पृष्ठभूमि
पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों के आधार पर मैन्युअल रिक्शा चलाने पर आपत्ति जताई थी। एक समाधान के रूप में, वर्तमान में हाथगाड़ी खींचने वालों के पुनर्वास के लिए ई-रिक्शा के सीमित उपयोग की अनुमति दी गई थी। केवल 20 ई-रिक्शा लाइसेंस जारी किए गए, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम रखा जा सके।
हालांकि, इन लाइसेंसों के वितरण को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। पिछले वर्ष जुलाई में, घोड़ा चालकों के संघों ने आरोप लगाया कि मूल हाथगाड़ी खींचने वालों के बजाय, ये लाइसेंस होटल मालिकों, नगर निगम कर्मचारियों और पत्रकारों को दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद रायगढ़ के प्रधान जिला न्यायाधीश को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया।
नवंबर में, न्याय मित्र के परमेश्वर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 20 लाइसेंसों में से केवल 4 ही वास्तविक हाथगाड़ी खींचने वालों को दिए गए थे, जबकि बाकी अन्य लोगों को आवंटित कर दिए गए। इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए, कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।
फरवरी 2025 में, कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए और समय दिया कि ई-रिक्शा लाइसेंसों का सही तरीके से पुन: आवंटन किया जाए। मामला अभी भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है
मामला शीर्षक: इन रे: टी.एन. गोडावरमन तिरुमुलपद बनाम भारत संघ और अन्य | रिट याचिका (सिविल) संख्या 202, 1995
