एक अहम निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड की भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के खिलाफ मध्यस्थ की नियुक्ति की याचिका को फिर से जीवित कर दिया, जिसे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने समय-सीमा पार मानकर खारिज कर दिया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि कोविड-19 अवधि के दौरान सीमा-काल के निलंबन को ध्यान में रखते हुए कंपनी की याचिका समय के भीतर दायर मानी जाएगी।
पृष्ठभूमि
विवाद की जड़ 2016 के एक अनुबंध में है, जिसके तहत ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बीपीसीएल के बीना रिफाइनरी विस्तार के लिए एक समग्र परियोजना को अंजाम देने का काम सौंपा गया था। यह काम पाँच महीनों में पूरा होना था, लेकिन जनवरी 2018 तक खिंच गया। मार्च 2018 में अंतिम बिल जारी हुआ, इसके बाद अक्टूबर 2018 में ठेकेदार ने “नो क्लेम सर्टिफिकेट” जमा किया, और जून 2019 में बीपीसीएल ने आंशिक भुगतान किया।
अप्रैल 2021 में ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने बकाया भुगतान के निपटारे की मांग की और अनुबंध की सामान्य शर्तों के तहत मध्यस्थता का अनुरोध किया। लेकिन बीपीसीएल ने इसे ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि अनुबंध में उल्लिखित मध्यस्थ (उसका प्रबंध निदेशक) 2015 के Arbitration and Conciliation Act संशोधन के बाद अयोग्य हो चुका है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बीपीसीएल के पक्ष में निर्णय दिया और कहा कि मार्च 2022 में दाखिल याचिका तीन साल की सीमा अवधि से बाहर थी, जो “नो क्लेम सर्टिफिकेट” की तारीख यानी 2018 से शुरू होती है।
न्यायालय की टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने इस दृष्टिकोण से असहमति जताई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल इसलिए कि अनुबंध में उल्लिखित मध्यस्थ (प्रबंध निदेशक) कानूनन अयोग्य हो गया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरी मध्यस्थता धारा ही समाप्त हो गई। पीठ ने कहा, “केवल इसलिए कि मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया विधायी संशोधन से निष्क्रिय हो गई है, इसका अर्थ यह नहीं है कि विवाद निपटान का मूल समझौता ही खत्म हो जाए।”
Perkins Eastman Architects बनाम HSCC (India) Ltd. और Voestalpine Schienen GmbH बनाम DMRC जैसे मामलों का हवाला देते हुए न्यायालय ने दोहराया कि विधायिका का उद्देश्य मध्यस्थों की निष्पक्षता सुनिश्चित करना है, न कि मध्यस्थता के अधिकार को समाप्त करना।
सीमा अवधि के सवाल पर न्यायालय ने माना कि सामान्य परिस्थितियों में यह आवेदन समय-बाधित माना जा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व कोविड आदेश-जिसमें 15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को सीमा गणना से बाहर रखा गया था-से यह आवेदन वैध समय में माना जाएगा। जस्टिस मसीह ने फैसला पढ़ते हुए कहा, “कोविड अवधि में लोगों को हुई कठिनाइयों की अनदेखी करना अन्यायपूर्ण और हानिकारक होगा।”
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 और 10 अप्रैल 2024 को पारित हाई कोर्ट के दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया और विवाद को दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (DIAC) को भेजने का निर्देश दिया, ताकि वह एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति कर सके। नियुक्त मध्यस्थ कानून और DIAC के नियमों के अनुसार कार्यवाही करेगा।
इसके साथ ही न्यायालय ने यह दोबारा स्पष्ट किया कि तकनीकी प्रक्रियाएँ वास्तविक न्याय के रास्ते में नहीं आनी चाहिए-खासकर तब, जब मामला महामारी जैसी असाधारण परिस्थितियों से जुड़ा हो। अपील स्वीकार कर ली गई, बिना किसी लागत आदेश के।
Case: Offshore Infrastructures Ltd. v. Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Case Type: Civil Appeal arising out of SLP (C) Nos. 22105–22106 of 2024
Impugned Orders: Madhya Pradesh High Court, Jabalpur – dated December 19, 2023 (Arbitration Case No. 23 of 2022) and April 10, 2024 (Review Petition No. 76 of 2024)
Date of Judgment: October 7, 2025
