महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित पिंपरी-चिंचवड़ के स्ट्रीट वेंडर्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी बेदखली पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि जब तक स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत हॉकिन्ग और नॉन-हॉकिन्ग ज़ोन की पहचान की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक वेंडर्स को हटाया नहीं जाएगा।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा:
"19,792 स्ट्रीट वेंडर्स या 14,000 वेंडर्स, जैसा कि उत्तरदाता पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है, को समायोजित करने की प्रक्रिया जारी है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, सभी पक्षों को स्ट्रीट वेंडर्स के कब्जे और संचालन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखनी होगी।"
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अदालत ने यह भी जोर देकर कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के साथ गरिमा और सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें अवैध रूप से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला अक्टूबर 2023 से जुड़ा है, जब पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (PCMC) ने स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम के तहत प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कम से कम छह सप्ताह का समय मांगा था। हालांकि, लगभग एक साल बाद, सितंबर 2024 में, निगम ने अदालत को सूचित किया कि 7 फरवरी 2024 को तैयार अंतिम सूची में 19,792 स्ट्रीट वेंडर्स शामिल हैं। वित्तीय और संसाधनों की कमी के कारण, निगम ने सभी पंजीकृत वेंडर्स को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की।
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अदालत ने नगर निगम की प्रक्रिया में देरी को देखते हुए आदेश दिया कि जब तक वेंडिंग ज़ोन की पहचान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक वेंडर्स को बेदखल नहीं किया जाएगा। यह फैसला हजारों स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अस्थायी राहत प्रदान करता है जो संभावित बेदखली का सामना कर रहे थे।
इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ज़ैन हैदर ने स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम के तहत उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए पैरवी की।
केस का शीर्षक: महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांति महासंघ बनाम पिंपरी-चिंचवाड़ नगर निगम और अन्य, एसएलपी (सी) संख्या 5144/2023
