एक अहम पर्यावरणीय फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्वच्छ एसोसिएशन, नागपुर द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें शहर की प्रसिद्ध फुताला झील के आसपास बनी संरचनाओं को गिराने की मांग की गई थी। एनजीओ ने दावा किया था कि झील के किनारे बने म्यूज़िकल फाउंटेन, व्यूइंग गैलरी और पार्किंग प्लाज़ा वेटलैंड संरक्षण नियम, 2017 का उल्लंघन करते हैं। लेकिन न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और के. विनोद चंद्रन भी शामिल थे, ने माना कि फुताला झील एक मानव निर्मित जलाशय है और इसे “वेटलैंड” की परिभाषा में नहीं रखा जा सकता।
पृष्ठभूमि
स्वच्छ एसोसिएशन ने अदालत में यह आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी कि अधिकारी “सौंदर्यीकरण” के नाम पर झील के पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायी रूप से बदल रहे हैं। एनजीओ ने म्यूज़िकल फाउंटेन, नौ मंज़िला पार्किंग ढांचे और झील में बने फ्लोटिंग रेस्तरां व कृत्रिम बरगद के पेड़ का विरोध किया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि ये परियोजनाएं वेटलैंड (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 और पर्यावरणीय कानून में स्थापित पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का उल्लंघन करती हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले ही यह याचिका खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि हालांकि झील राष्ट्रीय वेटलैंड इन्वेंटरी में दर्ज है, लेकिन इसका निर्माण वर्ष 1799 में भोसले शासकों ने सिंचाई और मनोरंजन के उद्देश्य से किया था - इसलिए इसे “वेटलैंड” की कानूनी परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता।
अदालत के अवलोकन
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की दलील को स्वीकार किया और कहा कि फुताला झील “सिंचाई और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई एक मानव निर्मित झील” है। पीठ ने कहा, “वेटलैंड की सांविधिक अवधारणा में ऐसे कृत्रिम जलाशय शामिल नहीं हैं जो मानव निर्मित हों या मनोरंजन के लिए बनाए गए हों।”
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि इस परियोजना के लिए पर्यावरण, हेरिटेज और नगर निकाय सहित सभी आवश्यक अनुमतियाँ ली गई थीं। फैसले में कहा गया, “यह प्रदर्शित नहीं किया जा सका कि व्यूइंग गैलरी या अन्य संरचनाओं का कोई प्रतिकूल पारिस्थितिक प्रभाव है।”
एनजीओ के इस आरोप पर कि कृत्रिम बरगद के पेड़ के निर्माण के लिए झील में 7,000 टन कंक्रीट डाला गया, अदालत ने कहा कि यह दावा “अतिशयोक्तिपूर्ण” है और स्पष्ट किया कि यह संरचना “अस्थायी और हटाने योग्य है, जिसकी डिजाइन आईआईटी मुंबई और वीएनआईटी नागपुर द्वारा प्रमाणित की गई थी।”
महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन (सार्वजनिक न्यास सिद्धांत) के महत्व को दोहराया और अधिकारियों को याद दिलाया कि कृत्रिम जलाशयों को भी पर्यावरणीय संतुलन की भावना से संरक्षित रखा जाना चाहिए। पीठ ने कहा, “सार्वजनिक न्यास सिद्धांत मानव निर्मित झीलों पर भी लागू होता है, क्योंकि वे भी पर्यावरण और समाज के लिए उपयोगी हैं।”
निर्णय
मामले का निपटारा करते हुए पीठ ने अपील को खारिज कर दिया और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने माना कि हाईकोर्ट के निर्देश - जिनमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि झील के भीतर कोई स्थायी निर्माण न हो और झील का रखरखाव किया जाए - विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हाईकोर्ट का निर्णय एक संतुलित दृष्टिकोण है, विधिसंगत और उचित है, इसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई,” और इसके साथ ही मामले को समाप्त कर दिया।
Case Title: Swacch Association, Nagpur v. State of Maharashtra & Others
Judgment Date: October 7, 2025
