मेन्यू
समाचार खोजें...
होमSaved
ताज़ा ख़बरें
सर्वोच्च न्यायालय
सभी उच्च न्यायालयगुजरात उच्च न्यायालयउत्तराखंड उच्च न्यायालयमणिपुर उच्च न्यायालयमद्रास उच्च न्यायालयमध्य प्रदेश उच्च न्यायालयकेरल उच्च न्यायालयकर्नाटक उच्च न्यायालयझारखंड उच्च न्यायालयजम्मू और कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालयहिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयमेघालय उच्च न्यायालयगुवाहाटी उच्च न्यायालयदिल्ली उच्च न्यायालयछत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयकलकत्ता उच्च न्यायालयबॉम्बे उच्च न्यायालयआंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयइलाहाबाद उच्च न्यायालयओडिशा उच्च न्यायालयपटना उच्च न्यायालयपंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयराजस्थान उच्च न्यायालयतेलंगाना उच्च न्यायालय
जजमेंट
उपभोक्ता मामले
एआईबीई एवं नियुक्ति
PopularSearch
PartsSchedule20+ Language pdf
English DraftHindi DraftMarathi DraftGujarati Draft
Important LinksHigh CourtsJudgmentsSLSA
Courtbook English
होम/सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में ज़मीन खरीदारों के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर रद्द की, आरोपों को अविश्वसनीय बताया और संपत्ति विवाद में एससी/एसटी एक्ट के तहत क़ानून का दुरुपयोग बताया
हिंदी न्यूज़10 दिसंबर 2025

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में ज़मीन खरीदारों के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर रद्द की, आरोपों को अविश्वसनीय बताया और संपत्ति विवाद में एससी/एसटी एक्ट के तहत क़ानून का दुरुपयोग बताया

सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन लाभ अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया: दिल्ली परिवहन निगम को अशोक कुमार डबास के परिवार को ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का भुगतान करने का आदेश दिया गया
हिंदी न्यूज़10 दिसंबर 2025

सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन लाभ अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया: दिल्ली परिवहन निगम को अशोक कुमार डबास के परिवार को ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का भुगतान करने का आदेश दिया गया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एचपीसीएल को उपठेकेदार बीसीएल द्वारा मध्यस्थता के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, साथ ही कहा कि कोई प्रत्यक्ष अनुबंध या मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं था।
हिंदी न्यूज़9 दिसंबर 2025

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एचपीसीएल को उपठेकेदार बीसीएल द्वारा मध्यस्थता के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, साथ ही कहा कि कोई प्रत्यक्ष अनुबंध या मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं था।

← पिछलाअगला →