एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पिता की अपील खारिज कर दी है, जिसे अपनी नाबालिग बेटी के यौन शोषण का दोषी ठहराया गया था, और ट्रायल कोर्ट के 10 साल के कठोर कारावास के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने फोरेंसिक सबूत और बच्ची की क्लास टीचर की गवाही पर काफी भरोसा किया, भले ही पीड़िता और उसकी मां ट्रायल के दौरान हॉस्टाइल हो गई थीं।
मामला सितंबर 2017 का है, जब एक 9 साल की बच्ची, अपने शिक्षक के साथ, पुलिस के पास पहुंची और अपने पिता पर बार-बार यौन शोषण का आरोप लगाया। उसने आरोप लगाया कि आरोपी उसकी मां के उनके गांव भेजे जाने के बाद हर रात उसके साथ यौन शोषण कर रहा था। इस मामले की भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(f), 377 और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत जांच की गई।
ट्रायल के दौरान, पीड़िता और उसकी मां दोनों ने अपने शुरुआती बयान वापस ले लिए। पीड़िता ने दावा किया कि उसे वित्तीय सहायता को लेकर पहले के विवाद के कारण उसके शिक्षक द्वारा उकसाया गया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि शिक्षिका की गवाही सुसंगत और विश्वसनीय बनी रही। फैसला सुनाते हुए माननीय न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा, "एक हॉस्टाइल गवाह के सबूत को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। जो भाग अभियोजन पक्ष के मामले से मेल खाते हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है।"
Read also:- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का फैसला: घरेलू हिंसा कानून की शिकायतों पर समय सीमा लागू नहीं
दोषसिद्धि की पुष्टि में फोरेंसिक सबूत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीड़िता के रेक्टल स्वैब और अंडरवियर का DNA प्रोफाइल अपीलकर्ता के ब्लड सैंपल से मेल खाता था। चिकित्सा परीक्षण ने यौन शोषण के अनुरूप चोटों की भी पुष्टि की। अदालत ने जोर देकर कहा कि POCSO एक्ट की धारा 29 के तहत अनुमान लागू होता है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने युक्तिसंगत संदेह से परे बुनियादी तथ्यों की स्थापना की थी।
अपीलकर्ता अनुमान को खारिज करने या फोरेंसिक निष्कर्षों की व्याख्या करने के लिए कोई ठोस सबूत देने में विफल रहा। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट का फैसला ठोस सबूत और कानूनी सिद्धांतों पर आधारित था, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। अपील खारिज कर दी गई और सजा बरकरार रखी गई।
Read also:- राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सूची के OBC-NCL उम्मीदवारों के लिए NEET में आरक्षण पर दिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और दबाव में पीड़ितों के बयान वापस लेने की स्थिति में भी वैज्ञानिक सबूतों पर भरोसा करने की न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
मुकदमे का शीर्षक: X बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य
मुकदमा संख्या: दांडिक अपील संख्या 664/2024
