राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक विधवा महिला को राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) में नियुक्त करे, जिसे चयन प्रक्रिया की सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बावजूद, उसके दिवंगत पति द्वारा दर्ज एक वैवाहिक विवाद संबंधी आपराधिक मामले के चलते नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने निर्णय सुनाते हुए सरकार की कार्रवाई को "मनमाना और असंवेदनशील" करार दिया और कहा कि एफआईआर में लगाए गए अपराध नैतिक अधमता से संबंधित नहीं हैं और वे केवल पारिवारिक विवाद से उत्पन्न हुए हैं।
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"वैसे भी, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि युवाओं की गलतियों के लिए सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए... युवा व्यक्तियों की छोटी-छोटी भूलों को उनकी जिंदगी पर स्थायी दाग नहीं बनने देना चाहिए," न्यायालय ने कहा।
याचिकाकर्ता, नीरज कंवर, एक विधवा हैं जिन्होंने 2021 की RAS भर्ती में मेरिट के आधार पर चयन प्राप्त किया। उन्होंने अपने चरित्र सत्यापन फॉर्म में लंबित आपराधिक मामले की पूरी जानकारी दी थी, जिसमें उनके पति द्वारा दर्ज FIR भी शामिल थी, जो IPC की धाराओं 452, 341, 323 और 143 के अंतर्गत थी। अदालत ने माना कि यह मामला वैवाहिक विवाद से जुड़ा था और आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं थे।
हालांकि याचिकाकर्ता ने मेडिकल परीक्षण और इंटरव्यू समेत सभी चरणों को पार कर लिया और उनसे कम मेरिट वाले अन्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, लेकिन उन्हें इस लंबित मामले के आधार पर नियुक्ति से रोक दिया गया।
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हाईकोर्ट ने यह निर्णय सुनाया कि:
"एफआईआर में लगाए गए अपराध नैतिक अधमता से संबंधित नहीं हैं... और याचिकाकर्ता की भूमिका ऐसी नहीं है जिससे उनकी सेवा की प्रकृति पर असर पड़े।"
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अवतार सिंह बनाम भारत सरकार (2016) के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें कहा गया:
"यदि कोई आपराधिक मामला लंबित हो, तब भी नियुक्तिकर्ता को तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना चाहिए, न कि केवल तकनीकी आधार पर नियुक्ति से इनकार करना।"
न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने एफआईआर की सच्चाई को छुपाया नहीं था, और सरकार की ओर से इस मामले का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण नहीं किया गया। सरकार का 2019 का सर्कुलर, जिसके अनुसार कुछ धाराओं में लंबित मामलों पर स्वतः अयोग्यता मानी जाती है, को अदालत ने अनुचित करार दिया।
"नियुक्तिकर्ता को विवेक का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर उपयुक्त निर्णय लेना चाहिए," न्यायालय ने दोहराया।
• कोर्ट ने कहा कि सभी लंबित मामलों के आधार पर नियुक्ति से इनकार करना न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
• नियुक्तिकर्ता को यह मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या मामला नैतिक अधमता से जुड़ा है और क्या यह उस पद के कर्तव्यों से जुड़ा है।
• छोटी उम्र में की गई मामूली गलतियों को जीवन भर की सजा नहीं दी जा सकती, खासकर जब तथ्य छुपाए नहीं गए हों।
हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि नीरज कंवर को उनके मेरिट के अनुसार नियुक्त किया जाए। यह नियुक्ति अंतरिम रूप से होगी और लंबित आपराधिक मामले के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।
"इस न्यायालय का मत है कि केवल एक लंबित आपराधिक मामले के आधार पर, जो नैतिक अधमता से संबंधित नहीं है, याचिकाकर्ता को नियुक्ति से वंचित करना मनमाना और अस्थिरनीय है।"
यह फैसला इस सिद्धांत को फिर से स्थापित करता है कि न्यायिक प्रक्रियाएं निष्पक्षता, सुधार और प्रसंग के महत्व को प्राथमिकता दें—खासकर जब मामला वैवाहिक विवाद जैसा व्यक्तिगत हो और कोई गंभीर या नैतिक अपराध शामिल न हो।
शीर्षक: नीरज कंवर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।
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