सुप्रीम कोर्ट ने महिला को दहेज उत्पीड़न मामले में किया बरी, सजा रद्द

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्म्ट. भगवती देवी बनाम उत्तराखंड राज्य (क्रिमिनल अपील संख्या 2616/2014) में 29 अगस्त 2025 को फैसला सुनाया। अपीलकर्ता स्म्ट. भगवती देवी को पहले भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-ए के तहत दोषी ठहराया गया था, उन पर अपनी बहू चंद्रा देवी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप था।

चंद्रा देवी की शादी संजय मिश्रा से हुई थी और उनकी मृत्यु 15 जून 2001 को ससुराल में हो गई। अगले दिन उनके पिता, धर्मानंद जोशी (PW-1) ने शिकायत दर्ज कराई जिसमें मौत को संदिग्ध बताया। शुरू में मृतका के ससुराल पक्ष पर धारा 304-बी, 498-ए और 302 सहपठित 34 IPC के तहत आरोप लगाए गए।

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ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को दहेज मृत्यु (304-बी) और हत्या (302) से बरी कर दिया, लेकिन भगवती देवी (सास) को धारा 498-ए IPC के तहत दोषी ठहराया और तीन साल की कठोर कैद और ₹5,000 जुर्माना की सजा सुनाई। यह सजा बाद में 2014 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखी।

सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर भगवती देवी ने अपनी सजा को चुनौती दी और कहा:

• मूल शिकायत (PW-1) में कहीं भी उनके द्वारा दहेज मांग का जिक्र नहीं है।

• स्वतंत्र गवाहों ने दहेज उत्पीड़न का समर्थन नहीं किया।

• एक पड़ोसी (DW-1) ने गवाही दी कि कभी दहेज की मांग नहीं हुई और मृतका ने खुद कहा था कि वह बीमार है।

• ट्रायल और हाई कोर्ट का फैसला केवल रुचि रखने वाले गवाहों (मृतका की मां और भाई) के बयानों पर आधारित है।

वकीलों ने तर्क दिया कि कोर्ट ने बिना विश्वसनीय सबूत के दोषसिद्धि कर दी।

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उत्तराखंड सरकार ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि निचली अदालतों ने सही तरीके से निष्कर्ष निकाला कि मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था। राज्य का कहना था कि दहेज मांग अक्सर घर की चारदीवारी के भीतर होती है, इसलिए बाहरी गवाहों का अभाव सामान्य है और अदालतों ने परिवार की गवाही पर भरोसा करना सही समझा।

सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की गहराई से जांच की और माना कि धारा 498-ए IPC के तहत दोषसिद्धि टिक नहीं सकती।

पूर्व निर्णय मंजू राम कलिता बनाम असम राज्य (2009) का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा:

“धारा 498-ए IPC के तहत क्रूरता को लगातार या बार-बार साबित करना होगा या शिकायत दर्ज होने के करीब समय में होना चाहिए। छोटी-मोटी कहासुनी को क्रूरता नहीं माना जा सकता।”

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• पिता की शिकायत (PW-1) में कहीं भी दहेज मांग का उल्लेख नहीं है।

• मां (PW-3) ने माना कि बेटी का वैवाहिक जीवन “खुशहाल और सौहार्दपूर्ण” था और शादी के समय कोई दहेज नहीं मांगा गया।

• भाई (PW-2) ने भी कहा कि शादी से पहले दहेज की मांग नहीं हुई, उसकी शंका केवल संदेह पर आधारित थी।

• पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत का कारण गला घुटने से श्वासरोध (asphyxia) बताया, पर इसे दहेज उत्पीड़न से जोड़ने वाला सबूत नहीं मिला।

• पड़ोसी जानकी देवी (DW-1) ने, जिनका मामले से कोई स्वार्थ नहीं था, गवाही दी कि दहेज की मांग कभी नहीं हुई।

कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने इन तथ्यों की अनदेखी कर दी और बिना ठोस सबूतों के सजा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए कहा:

“हमें इसमें कोई हिचक नहीं कि अपीलकर्ता की धारा 498-ए IPC के तहत दोषसिद्धि और दी गई सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता।”

इसी के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट का 10 अप्रैल 2014 का आदेश रद्द कर दिया और भगवती देवी को धारा 498-ए IPC के सभी आरोपों से बरी कर दिया। उनकी जमानत भी समाप्त कर दी गई और कोई लागत नहीं लगाई गई।

मामला: श्रीमती भगवती देवी बनाम उत्तराखंड राज्यमामला संख्या: आपराधिक अपील संख्या 2616/2014निर्णय की तिथि: 29 अगस्त 2025