भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि केवल लर्नर लाइसेंस रखने से मोटर दुर्घटना दावों में योगदानात्मक लापरवाही का स्वतः प्रमाण नहीं बनता। यह निर्णय श्रीकृष्ण कांत सिंह बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य मामले में आया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के उन फैसलों को पलट दिया जिन्होंने पीड़ित के मुआवजे को लापरवाही की धारणा के आधार पर कम कर दिया था।
एक युवा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (B.D.O.) एक स्कूटर पर पीछे बैठे थे जब वह एक लापरवाही से चलाई जा रही ट्रेलर से टकरा गई। इस दुर्घटना में उनके दोनों पैरों का विच्छेदन हो गया। पीड़ित ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत ₹16 लाख का मुआवजा मांगा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने ₹7.5 लाख का मुआवजा दिया और स्कूटर चालक को 40% लापरवाह मानते हुए बीमा कंपनी को ₹4.5 लाख भुगतान करने और शेष राशि स्कूटर मालिक से वसूलने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने इस फैसले को बरकरार रखा, यह तर्क देते हुए कि दुर्घटना ट्रेलर के अंतिम हिस्से में हुई थी, जिससे स्कूटर चालक को "बेहतर दृश्यता" प्राप्त थी और उसे अधिक सतर्क रहना चाहिए था। अदालत ने यह भी कहा कि स्कूटर चालक के पास केवल लर्नर लाइसेंस था और वह कानूनी रूप से पीछे बैठने वाले यात्री को नहीं ले जा सकता था।
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अपील पर, सुप्रीम कोर्ट ने इन निष्कर्षों को खारिज कर दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि केवल लर्नर लाइसेंस का होना योगदानात्मक लापरवाही का आधार नहीं बन सकता।
“जब यह पाया गया कि ट्रेलर लापरवाही और तेज़ गति से चलाया जा रहा था, तो केवल यह तथ्य कि स्कूटर चालक के पास केवल लर्नर लाइसेंस था, स्वचालित रूप से यह निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं बन सकता कि स्कूटर चालक की भी इसमें योगदानात्मक लापरवाही थी।”
अदालत ने जोर देकर कहा कि लापरवाही को तथ्यात्मक साक्ष्यों से सिद्ध किया जाना चाहिए, न कि मात्र अनुमान के आधार पर। सुधीर कुमार राणा बनाम सुरिंदर सिंह (2008) मामले का संदर्भ देते हुए, न्यायाधीशों ने पुष्टि की कि केवल पूर्ण लाइसेंस के बिना वाहन चलाना स्वतः ही दोष को स्थापित नहीं करता, जब तक कि यह साबित न किया जाए कि वैध लाइसेंस की कमी के कारण ही दुर्घटना हुई।
अदालत ने यह भी कहा कि बीमा कंपनी पर यह भार था कि वह स्कूटर चालक की लापरवाही को साबित करे, जिसमें वह असफल रही। प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) सहित उपलब्ध प्रमाणों से यह स्पष्ट था कि दुर्घटना का मुख्य कारण ट्रेलर चालक की लापरवाही थी।
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पीड़ित की गंभीर अक्षमता को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा ₹7.5 लाख से बढ़ाकर ₹16 लाख कर दिया। बीमा कंपनी को संपूर्ण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया, क्योंकि ट्रेलर एक वैध पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया गया था। न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किया कि मुआवजे पर पुरस्कार की तिथि से 7% वार्षिक साधारण ब्याज दिया जाए।
संशोधित मुआवजा इस प्रकार निर्धारित किया गया:
चिकित्सा उपचार और परिवहन व्यय को ₹9,00,000 तक संशोधित किया गया ताकि कृत्रिम अंगों की लागत और आवश्यक भविष्य की देखभाल को ध्यान में रखा जा सके। स्थायी विकलांगता, शारीरिक असुविधा और जीवन की सुविधाओं की हानि के लिए ₹5,00,000 दिए गए। दर्द और पीड़ा के लिए ₹2,00,000 मुआवजा बरकरार रखा गया, जबकि व्यक्तिगत परिचर की लागत के लिए ₹2,00,000 प्रदान किए गए।
केस का शीर्षक: श्रीकृष्ण कांता सिंह बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य।
उपस्थिति:
याचिकाकर्ताओं के लिए श्री कुणाल चटर्जी, एओआर सुश्री मैत्रयी बनर्जी, सलाहकार। श्री रोहित बंसल, सलाहकार।
प्रतिवादी के लिए श्री अमित कुमार सिंह, एओआर सुश्री के एनाटोली सेमा, सलाहकार। सुश्री चुबलेम्ला चांग, सलाहकार। श्री प्रांग न्यूमाई, सलाहकार। श्री हिरेन दासन, एओआर
