एक मुस्लिम व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए यह घोषणा करवाने की मांग की है कि उसे उत्तराधिकार और वारिसाना मामलों में शरीयत कानून के बजाय इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925 के प्रावधानों के तहत शासित किया जाए।
यह याचिका नौशाद केके द्वारा दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने की। याचिकाकर्ता नौशाद केके इस मामले में स्वयं की ओर से पेश हुए। इस याचिका का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या एक अभ्यासरत (प्रैक्टिसिंग) मुस्लिम व्यक्ति को शरीयत कानून की बजाय इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत उत्तराधिकार मामलों में विकल्प चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए।
पीठ ने ध्यान दिया कि एक समान मामला, सुफिया पीएम बनाम भारत संघ, पहले से ही कोर्ट में लंबित है। उस मामले में याचिकाकर्ता सुफिया पीएम ने यह मांग की थी कि जिन्होंने इस्लाम धर्म त्याग दिया है, उन्हें वारिसाना मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ की बजाय इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925 के तहत शासित किया जाए।
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एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड प्रशांत पद्मनाभन, जो सुफिया पीएम केस में पक्षकार हैं, ने पीठ को सूचित किया कि दोनों मामले अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा कि नौशाद केके एक अभ्यासरत मुस्लिम हैं, जबकि सुफिया पीएम ने अपना धर्म त्याग दिया था।
पद्मनाभन ने अदालत को यह भी बताया कि 2016 में कुरान सुन्नत सोसायटी द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) भी लंबित है, जिसमें इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 58 को चुनौती दी गई है। धारा 58 मुस्लिमों को इस अधिनियम के दायरे से बाहर करती है, जिससे मुस्लिम उत्तराधिकार मामलों में व्यक्तिगत कानूनों के अनुप्रयोग को लेकर और अधिक जटिलताएं उत्पन्न होती हैं।
अदालत को यह भी बताया गया कि सुफिया पीएम मामले में केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2024 में यह स्पष्ट किया था कि मुस्लिमों पर इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू करना संसद का विशेषाधिकार है।
यह मामला, जिसका शीर्षक नौशाद केके बनाम भारत संघ है, W.P.(C) No. 000205 / 2025 के तहत दर्ज है।
