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इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भरण-पोषण भुगतान ड्राफ्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद अवमानना ​​की सजा को रद्द कर दिया, लंबित आपराधिक पुनरीक्षण मामले के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने "लड़कियां बिक्री के लिए" लेख को लेकर इंडिया टुडे के संपादकों के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी, क्योंकि इसमें दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए सबूतों का अभाव था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 19 वर्षीय महिला को बाल गृह से मुक्त किया, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अस्थिकरण परीक्षण से उम्र की पुष्टि के बाद उसे बालिग घोषित किया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की, उत्तर प्रदेश सरकार को ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया

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