चेन्नई, 22 अगस्त: मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पत्नी को पहले से ही निवेश और संपत्तियों से पर्याप्त आय प्राप्त हो रही है, तो वह अपने पति से अतिरिक्त अंतरिम भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती। हालांकि, अदालत ने पारिवारिक अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें पति को बेटे की पढ़ाई और उसके भरण-पोषण के लिए भुगतान जारी रखने का निर्देश दिया गया था।
यह मामला तब सामने आया जब पति ने पारिवारिक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उन्हें अपनी पत्नी और बेटे दोनों को ₹30,000 प्रतिमाह देने का निर्देश दिया गया था। पति ने बेटे को दी गई राशि पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन तर्क दिया कि पत्नी आर्थिक रूप से स्वतंत्र है और इसलिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं है।
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न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी ने आदेश सुनाते हुए कहा कि पत्नी एक निजी कंपनी की निदेशक हैं और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में उन्हें हर साल 15 लाख रुपये से अधिक का लाभांश प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, उनके पास चेन्नई और तिरुपोरुर में कीमती अचल संपत्तियाँ भी हैं।
"धारा 24 का उद्देश्य केवल उस जीवनसाथी को अंतरिम भरण-पोषण उपलब्ध कराना है जिसके पास स्वतंत्र आय नहीं है। इस मामले में प्रतिवादी के पास पहले से ही पर्याप्त आय और संपत्ति है, ऐसे में अतिरिक्त भरण-पोषण की कोई आवश्यकता नहीं है," अदालत ने कहा।
न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया कि कार्यवाही के दौरान पत्नी द्वारा संपत्ति अपने पिता को पुनः हस्तांतरित करना "सद्भावनापूर्ण प्रतीत नहीं होता" और यह केवल अपनी संपन्नता पर आपत्ति से बचने का प्रयास लगता है।
दोनों पक्षों की दलीलें
पति के वकील ने तर्क दिया कि पत्नी ने जानबूझकर अपनी आय छिपाई और यहां तक कि लाभांश की राशि रोकने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) का रुख किया, ताकि वह भरण-पोषण के दावे को मजबूत कर सके। उन्होंने कहा कि पत्नी इतनी संपन्न है कि अपने खर्चे खुद उठा सकती है।
दूसरी ओर, पत्नी के वकील का कहना था कि मिले हुए लाभांश की पूरी राशि बेटे की शिक्षा, खासकर महंगी NEET कोचिंग पर खर्च हो गई और उनकी आय नियमित नहीं है। उन्होंने दलील दी कि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पत्नी को भरण-पोषण मिलना चाहिए।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने पति की पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। पत्नी को ₹30,000 मासिक अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश रद्द कर दिया गया, लेकिन बेटे के लिए ₹30,000 प्रतिमाह और शिक्षा संबंधी खर्च का आदेश बरकरार रखा गया।
सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति बालाजी ने कहा कि भरण-पोषण न्यायसंगत और यथार्थवादी होना चाहिए, लेकिन उस जीवनसाथी को अतिरिक्त लाभ नहीं मिल सकता जो पहले से आर्थिक रूप से सुरक्षित हो।
"मुझे नहीं लगता कि प्रतिवादी को आरामदायक जीवन जीने के लिए किसी अतिरिक्त अंतरिम भरण-पोषण की आवश्यकता है," अदालत ने टिप्पणी की।
केस का शीर्षक: ABC & XYZ
केस संख्या: CRP.No.2590 of 2025
