सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग विजयकुमार गोयल और उनकी पत्नी के बीच शादी को संविधान के
पृष्ठभूमि
जोड़ा जुलाई 2015 में विवाहबंधन में बंधा था, लेकिन दो साल के भीतर उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। पति ने दावा किया कि पत्नी के लगातार मानसिक उत्पीड़न के चलते उन्होंने मुंबई का फ्लैट छोड़ दिया और फरीदाबाद चले गए, जहां वह अपने बुजुर्ग माता-पिता और पहले विवाह से हुए ऑटिस्टिक बेटे के साथ रहने लगे। वहीं पत्नी ने घरेलू हिंसा और परित्याग का आरोप लगाया।
अप्रैल 2018 में, अलगाव के एक साल बाद पत्नी ने 498A के तहत एफआईआर दर्ज करवाई। इसके बाद आपराधिक कार्यवाही शुरू हुई जिसे पति ने हाई कोर्ट में खारिज करवाने की मांग की।
सितंबर 2022 में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तलाक का समझौता हुआ। पत्नी ने फ्लैट के बकाया का भुगतान करने और पति ने प्रॉपर्टी गिफ्ट करने का वादा किया। इसके अनुसार पहला मोशन दाखिल किया गया, लेकिन दूसरे मोशन से पहले पत्नी ने सहमति वापस ले ली और ₹12 करोड़ की स्थायी भरण-पोषण राशि और फ्लैट की पूर्ण स्वामित्व की मांग रखी।
पति ने अदालत की अवमानना का आरोप लगाया, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। पत्नी ने समझौते को "जबरदस्ती और धोखाधड़ी" बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को अप्रमाणित माना।
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“एफआईआर में लगाए गए आरोप सामान्य और अस्पष्ट हैं... इसमें कुछ भी गंभीर नहीं है जो 498A के तहत आपराधिक मुकदमा चलाने योग्य हो।”
कोर्ट ने पाया कि विवाद घरेलू थे और इसका अपराध से कोई ठोस संबंध नहीं था। एफआईआर एक साल बाद दर्ज की गई थी, जिससे इसकी साख पर सवाल उठा।
कोर्ट ने नोट किया:
- पत्नी कामकाजी थी जब दोनों अलग हुए।
- वह इंजीनियर और प्रबंधन में स्नातकोत्तर है।
- पति अब बेरोजगार हैं, और उन्होंने ₹4 करोड़ की प्रॉपर्टी गिफ्ट करने की पेशकश की थी।
“प्रॉपर्टी का उपहार पत्नी के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त है।”
कोर्ट ने पति के ऑटिस्टिक बेटे की जिम्मेदारी और उसकी मौजूदा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त भरण-पोषण से इनकार कर दिया।
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- सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विवाह को भंग किया।
- सभी लंबित दीवानी और आपराधिक मामले समाप्त करने का आदेश।
- पति को ₹26 लाख के बकाया फ्लैट मेंटेनेंस चार्ज का भुगतान कर 30 अगस्त 2025 तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी होगी।
- यदि पत्नी रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित नहीं होती, तो 15 सितंबर 2025 को अंतिम तिथि होगी। उसके बाद तलाक को वैध माना जाएगा।
केस का शीर्षक: अनुराग विजयकुमार गोयल बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य
केस संख्या: आपराधिक अपील संख्या 5277/2024
निर्णय की तिथि: 05 अगस्त 2025
