प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार को इसी तरह का नोटिस जारी करने और वापस लेने के कुछ ही दिनों बाद अब वरिष्ठ अधिवक्ता प्रताप वेणुगोपाल को समन जारी किया है। नवीनतम समन वेणुगोपाल द्वारा रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) की पूर्व अध्यक्ष डॉ. रश्मि सलूजा को दिए गए कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजनाओं (ईएसओपी) के संबंध में मेसर्स केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (सीएचआईएल) को दी गई कानूनी सलाह से जुड़ा है।
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18 जून को जारी किए गए समन में वेणुगोपाल को डॉ. सलूजा को दिए गए ईएसओपी के संबंध में अपने और सीएचआईएल या आरईएल के बीच सभी संचार रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया गया है। कथित तौर पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की अस्वीकृति के बावजूद ये स्टॉक विकल्प दिए गए थे।
समन में कहा गया है कि "ईडी ने वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दी गई कानूनी सेवाओं के लिए CHIL, REL या किसी भी संबद्ध संस्थाओं द्वारा किए गए सभी भुगतानों का विवरण भी मांगा है।"
वेणुगोपाल को 27 जून को मुंबई में ईडी के सहायक निदेशक के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
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यह घटनाक्रम वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार से जुड़े एक पुराने मामले के बाद हुआ है, जिन्हें इसी तरह ESOP मामले में कानूनी सलाह देने के लिए बुलाया गया था। हालांकि, बाद में कानूनी समुदाय की ओर से काफी आलोचना और विरोध के बाद कथित तौर पर उस समन को वापस ले लिया गया था।
देश भर के बार एसोसिएशनों ने कहा कि "कानूनी समुदाय ने ईडी के कदम की निंदा कानूनी पेशे की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताते हुए की है।"
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मद्रास बार एसोसिएशन और गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन सहित उल्लेखनीय कानूनी निकायों ने अपनी चिंता व्यक्त की।
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रिपोर्ट में कहा गया है, "गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ से वकीलों की पेशेवर स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने पर विचार करने का आग्रह किया है।" जांच अधिकारियों और कानूनी बिरादरी के बीच बढ़ते तनाव ने कानूनी सलाह की पवित्रता और अधिवक्ता-ग्राहक विशेषाधिकार की सुरक्षा के बारे में देश भर में चर्चा को जन्म दिया है।
