सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों वाली पीठ ने कर्नाटक सरकार की उस चुनौती को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के पास भेज दिया है, जो बैंगलोर पैलेस ग्राउंड्स के अधिग्रहण से जुड़े ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) प्रमाण पत्रों के जारी करने के संबंध में है। ये प्रमाण पत्र मैसूर के पूर्व शाही परिवार के कानूनी वारिसों को दिए जाने थे।
यह मुद्दा 22 मई के आदेश से जुड़ा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को लगभग 15 एकड़ बैंगलोर पैलेस ग्राउंड्स की अधिग्रहीत भूमि के लिए टीडीआर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया था। यह आदेश अवमानना याचिकाओं के समूह पर सुनवाई करते समय आया था। इसके बाद, कर्नाटक सरकार ने टीडीआर प्रमाण पत्रों की रिहाई के खिलाफ एक संबद्ध अपील में आवेदन दायर किया।
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आज, पीठ में बैठे न्यायमूर्ति सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता ने इस चुनौती पर सुनवाई करने में असमर्थता जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट की किसी अन्य पीठ के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो कर्नाटक सरकार की ओर से पेश हुए, ने बताया कि 22 मई का आदेश एक अवमानना मामले में पारित हुआ था, जबकि सरकार का आवेदन एक संबंधित अपील में दायर किया गया है।
पीठ ने सुझाव दिया कि इस मुद्दे को, जिसमें बड़ी पीठ के गठन की संभावना भी शामिल है, उचित प्रशासनिक आदेशों के लिए सीजेआई के पास भेजा जाए।
"मामला आगे की कार्यवाही के लिए प्रशासनिक पक्ष पर मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया है।"
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इस कानूनी विवाद की शुरुआत 1996 में हुई थी, जब कर्नाटक सरकार ने बैंगलोर पैलेस ग्राउंड्स को अधिग्रहित करने के लिए बैंगलोर पैलेस (अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम पारित किया था। हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को सही ठहराया, जिसके खिलाफ मैसूर शाही परिवार के वारिसों ने 1997 में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। यह अपील तब से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
कल, कर्नाटक सरकार के आवेदन का उल्लेख सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया गया। अदालत ने आज सुनवाई के लिए सहमति दी लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि क्या एक पीठ दूसरी पीठ के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई कर सकती है।
"क्या एक पीठ दूसरी पीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई कर सकती है, यह देखा जाना चाहिए," सीजेआई ने कहा।
कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि टीडीआर प्रमाण पत्र केवल 2004 में पारित संशोधन के कारण ही अनुमति दिए गए थे और इन्हें पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अदालत का निर्देश लगभग 15 एकड़ पैलेस भूमि के लिए ₹3,000 करोड़ से अधिक के टीडीआर जारी करने का था, जो सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी।
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हालांकि, कानूनी वारिसों के वकील ने तर्क दिया कि मामला अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि टीडीआर पहले ही जारी कर दिए गए हैं। इसके बावजूद, सीजेआई ने कहा कि इस मुद्दे पर आज की सुनवाई में विचार किया जाएगा।
"दावेदारों का कहना है कि मामला अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि टीडीआर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अदालत इस मुद्दे की जांच करेगी," सीजेआई ने कहा।
केस का शीर्षक: श्री श्रीकांत डी एन वाडियार (डी) एलआर द्वारा। बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, सी.ए. क्रमांक 3303/1997
