कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बसीरहाट अदालत के छह वकीलों के खिलाफ अवमानना का नियम जारी किया है, जिन्होंने 2012 में कथित रूप से अदालत कक्ष में हंगामा किया, न्यायाधीश के साथ दुर्व्यवहार किया, वादियों को डराया और आंदोलन के नाम पर आरोपी को अदालत कक्ष से बाहर निकाल दिया।
न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और मोहम्मद शब्बार राशिदी की खंडपीठ ने कहा:
"... 6 व्यक्तियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिन्होंने एक आपराधिक मामले के कुछ आरोपियों को आंदोलन के नाम पर अदालत कक्ष से बाहर निकाल दिया, न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, अदालत की कार्यवाही के दौरान नारेबाजी की, अदालत को अपने न्यायिक कार्य करने से रोका, वादियों को अदालत कक्ष छोड़ने के लिए मजबूर किया और न्यायिक अधिकारी को किसी भी आदेश को पारित करने से रोका... इन छह व्यक्तियों के खिलाफ अवमानना नियम जारी करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है।"
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अवमानना नियम निम्नलिखित व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया गया:
- श्री देबब्रत गोल्डर
- श्री बिस्वजीत राय
- श्री इस्माइल मियां
- श्री बिकाश घोष
- श्री अब्दुल मामुन
- श्री कालिचरण मोंडल
मामले की पृष्ठभूमि
यह अवमानना कार्यवाही तत्कालीन अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-III, बसीरहाट, उत्तर 24 परगना द्वारा भेजे गए संदर्भ से उत्पन्न हुई थी। न्यायाधीश ने 6 जून 2012 को अदालत सत्र के दौरान वकीलों द्वारा किए गए गंभीर कदाचार का हवाला देते हुए अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत एक अनुरोध भेजा था।
रजिस्ट्रार जनरल ने इस संदर्भ को ज़ोनल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया, जिन्होंने इसे मुख्य न्यायाधीश के विचाराधीन रखने का निर्देश दिया। 2 जुलाई 2012 को, मुख्य न्यायाधीश ने मामले को समन्वय पीठ के समक्ष भेजा, जिसने छह वकीलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए।
यह मामला लम्बे समय तक लंबित रहा क्योंकि समन्वय पीठ ने 24 अगस्त 2012 को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था, लेकिन कोई निर्णय नहीं दिया गया। इसे पुनः 17 मार्च 2025 को सूचीबद्ध किया गया।
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जब यह मामला पुनः सुना गया, तो आरोपियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने पहले सीमित समय सीमा और उनके मुवक्किलों के खिलाफ औपचारिक नियम जारी नहीं होने का तर्क दिया। हालांकि, बहस के दौरान इन दलीलों को वापस ले लिया गया।
न्यायालय ने पाया कि मामला समय सीमा के भीतर दर्ज किया गया था। न्यायालय ने कहा:
"यह घटना 6 जून 2012 की है और उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई 2012 को पहला न्यायिक आदेश पारित किया। हमारा मानना है कि वर्तमान कार्यवाही अवमानना अधिनियम, 1971 में निर्धारित सीमा द्वारा बाधित नहीं है क्योंकि संबंधित न्यायिक अधिकारी ने समय पर संदर्भ भेजा था। उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ को समय पर संज्ञान में लिया और यह मामला अभी भी लंबित है।"
वकीलों के खिलाफ आरोप
अदालत ने निम्नलिखित कृत्यों के आधार पर अवमानना कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार पाया:
- आरोपी को जबरन अदालत कक्ष से बाहर निकालना
- न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करना
- न्यायालय सत्र के दौरान न्यायाधीश के खिलाफ नारेबाजी करना
- अदालत को न्यायिक कार्यों को करने से रोकना
- वादियों को अदालत कक्ष छोड़ने के लिए मजबूर करना
- न्यायाधीश को किसी भी आदेश को पारित करने से रोकना
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न्यायालय का निर्णय
न्यायालय ने अवमानना अधिनियम, 1971 के अनुच्छेद I के परिशिष्ट II के तहत इन छह वकीलों के खिलाफ अवमानना नियम जारी किया। यह नियम 28 मार्च 2025 को प्रस्तुत किया जाना है।
अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किल बसीरहाट उप-मंडलीय अदालत के शेरिस्तेदार से अवमानना नियम स्वीकार करेंगे।
