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मेघालय उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, पहचान पत्र के अभाव में बच्चों को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
उच्च न्यायालय4 नवंबर 2025

मेघालय उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, पहचान पत्र के अभाव में बच्चों को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बीएनएस मामले में के. विनायक की गिरफ्तारी-पूर्व जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने की याद दिलाई
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय2 नवंबर 2025

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बीएनएस मामले में के. विनायक की गिरफ्तारी-पूर्व जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने की याद दिलाई

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