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झारखंड उच्च न्यायालय

झारखंड उच्च न्यायालय ने बूचड़खानों के नियमन में देरी को लेकर राज्य के अधिकारियों को चेतावनी दी और दो महीने के भीतर खाद्य सुरक्षा कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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