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झारखंड उच्च न्यायालय ने बूचड़खानों के नियमन में देरी को लेकर राज्य के अधिकारियों को चेतावनी दी और दो महीने के भीतर खाद्य सुरक्षा कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय27 दिसंबर 2025

झारखंड उच्च न्यायालय ने बूचड़खानों के नियमन में देरी को लेकर राज्य के अधिकारियों को चेतावनी दी और दो महीने के भीतर खाद्य सुरक्षा कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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