भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने हाल ही में महाराष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों, जिनमें मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और मुंबई पुलिस आयुक्त शामिल हैं, की अनुपस्थिति पर असंतोष व्यक्त किया। यह घटना उनकी नियुक्ति के बाद सीजेआई के रूप में उनके गृह राज्य की पहली यात्रा के दौरान हुई।
सीजेआई गवई ने यह टिप्पणी मुंबई में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान की, जहां उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सम्मानित किया गया।
हालांकि सीजेआई गवई ने स्पष्ट किया कि वह आमतौर पर सख्त "प्रोटोकॉल" में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने संवैधानिक निकायों के बीच आपसी सम्मान के महत्व पर जोर दिया।
"संविधान के प्रत्येक अंग को दूसरे अंग का सम्मान करना और उसका आदान-प्रदान करना चाहिए।" — सीजेआई बीआर गवई
अपने भाषण के दौरान, सीजेआई गवई ने इस बात पर जोर दिया कि जब किसी राज्य का व्यक्ति सीजेआई जैसी महत्वपूर्ण संवैधानिक पदवी तक पहुंचता है, तो राज्य के शीर्ष अधिकारियों से सम्मान और स्वीकृति की अपेक्षा की जाती है।
उन्होंने अपनी नाराज़गी को स्पष्ट करते हुए कहा:
"जब इस राज्य का बेटा, जो सीजेआई बन गया है, पहली बार महाराष्ट्र आता है, और अगर राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त आदि इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होना चाहते हैं, तो यह उनकी समझ पर निर्भर है।" — सीजेआई बीआर गवई
अपने संबोधन का समापन करते हुए, सीजेआई गवई ने कहा कि वह इन छोटे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसे इंगित करना आवश्यक लगा।
"मैं इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बस इसे इंगित करना चाहता था।" — सीजेआई बीआर गवई
महाराष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों की इस महत्वपूर्ण अवसर पर अनुपस्थिति ने प्रोटोकॉल, सम्मान और संवैधानिक पदों की मान्यता पर चर्चा छेड़ दी है।
