भारत के मुख्य न्यायाधीश, बीआर गवई ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण के सिद्धांत का दृढ़ता से समर्थन किया है, जिसमें कहा गया है कि यह दृष्टिकोण आरक्षण नीतियों की सफलता पर सवाल नहीं उठाता है बल्कि पिछड़े समुदायों के भीतर निष्पक्षता को मजबूत करता है।
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10 जून, 2025 को ऑक्सफोर्ड यूनियन में "प्रतिनिधित्व से लेकर कार्यान्वयन तक: संविधान के वादे को मूर्त रूप देना" शीर्षक से भाषण देते हुए, CJI गवई ने बताया कि पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार को उप-वर्गीकरण के माध्यम से SC/ST के बीच अधिक हाशिए पर पड़े लोगों के लिए विशिष्ट कोटा प्रदान करने की अनुमति मिलती है।
CJI बीआर गवई- "यह आरक्षण की प्रासंगिकता या सफलता पर सवाल उठाने के लिए नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए था कि हाशिए पर पड़े समूहों में सबसे अधिक हाशिए पर पड़े लोगों को उनका उचित हिस्सा मिले"
CJI गवई ने दविंदर सिंह मामले में एक सहमति व्यक्त की और इससे पहले SC/ST समुदायों के बीच भी 'क्रीमी लेयर' अवधारणा को लागू करने के विचार पर जोर दिया था। इससे उन व्यक्तियों को बाहर करने में मदद मिलेगी जो पहले से ही आरक्षण से काफी लाभान्वित हो चुके हैं, जिससे उन लोगों के लिए रास्ता बनेगा जो अभी भी जरूरतमंद हैं।
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उन्होंने अपनी जीवन यात्रा पर विचार किया, एक नगरपालिका स्कूल के छात्र से भारत के मुख्य न्यायाधीश तक के अपने उत्थान का श्रेय संविधान की शक्ति को दिया।
“भारत के सबसे कमज़ोर नागरिकों के लिए संविधान सिर्फ़ एक कानूनी चार्टर या राजनीतिक ढांचा नहीं है। यह एक भावना है, एक जीवन रेखा है, एक शांत क्रांति है जो स्याही में उकेरी गई है,”- सीजेआई बीआर गवई
डॉ. बी.आर. अंबेडकर के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि एक असमान समाज में लोकतंत्र तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक कि सत्ता सिर्फ़ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं के बीच ही नहीं, बल्कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी समान रूप से वितरित न हो।
उन्होंने बताया कि कैसे स्वतंत्रता के बाद के संवैधानिक प्रावधानों ने प्रतिनिधित्व को सिद्धांत से व्यवहार में बदल दिया है। राजनीतिक कार्यालयों, सार्वजनिक नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण ने उन लोगों को आगे लाया है जिन्हें लंबे समय से वंचित रखा गया था।
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“ये संवैधानिक गारंटी वास्तविक समानता की दृष्टि को दर्शाती है, जो औपचारिक समानता से परे है और राज्य को ऐतिहासिक नुकसानों को ठीक करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने की बहुत आवश्यकता है,”— CJI बीआर गवई
मुख्य न्यायाधीश ने सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए वर्षों से उपयोग किए जाने वाले विभिन्न तंत्रों को सूचीबद्ध किया- नौकरियों और पदोन्नति में आरक्षण, आयु में छूट, नियुक्तियों में तरजीही उपचार और छात्रवृत्ति- ये सभी बहिष्कार के चक्र को तोड़ने के लिए थे।
उन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और विकलांग लोगों जैसे अन्य कमजोर समूहों के लिए सुरक्षा और अधिकारों को शामिल किया। ऐतिहासिक NALSA मामले और उचित समायोजन पर फैसलों का हवाला देते हुए, उन्होंने समावेशी प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने में न्यायालय की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया।
उन्होंने सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन और विधायिकाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन को सक्षम करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी उल्लेख किया, जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को गहरा करने में महत्वपूर्ण कदम हैं।
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“भारतीय लोकतंत्र की असली खूबसूरती इसमें निहित है: भले ही हम संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हों, हम प्रतिनिधित्व के अर्थ को कैसे गहरा और विस्तारित किया जाए, इस पर चिंतन, नवीनीकरण और पुनर्कल्पना करना जारी रखते हैं,”— CJI BR गवई
अपने संबोधन को एक शक्तिशाली चिंतन के साथ समाप्त करते हुए, उन्होंने विद्वान गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक के प्रसिद्ध प्रश्न “क्या सबाल्टर्न बोल सकते हैं?” का हवाला दिया।
“हाँ, सबाल्टर्न बोल सकते हैं- और वे हमेशा से बोलते रहे हैं। अब सवाल यह नहीं है कि वे बोल सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या समाज वास्तव में सुन रहा है,”— CJI BR गवई
CJI गवई का यह भाषण संविधान की परिवर्तनकारी शक्ति की एक सम्मोहक पुष्टि है, और यह सुनिश्चित करने के लिए चल रहे कर्तव्य की याद दिलाता है कि न्याय हमारे समाज के सबसे हाशिए पर पड़े लोगों तक पहुँचे।
