भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट "सीजेआई की अदालत" नहीं है, बल्कि सामूहिक ज्ञान और साझा ज़िम्मेदारियों की अदालत है। अपने गृहनगर नागपुर में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में प्रशासनिक निर्णय लेने की सामूहिक प्रकृति को रेखांकित किया।
"जस्टिस खन्ना और ललित की तरह, मैं भी इस सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखता हूं कि एक सीजेआई केवल 'समानों में प्रथम' होता है, न कि 'सुप्रीम कोर्ट का मास्टर'," सीजेआई गवई ने कहा।
सीजेआई गवई ने अपने पूर्ववर्तियों, जस्टिस यूयू ललित और संजीव खन्ना के प्रयासों की प्रशंसा की, जिन्होंने इस धारणा को तोड़ने के लिए कदम उठाए कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के विवेक पर काम करता है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय पूर्ण न्यायालय बैठकों के परिणाम थे, जो केवल सीजेआई की नहीं बल्कि सभी न्यायाधीशों की राय को दर्शाते थे।
ऐसा ही एक निर्णय हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में कांच के पैनल को हटाना था, जो पिछले साल लगाए गए थे। इस पर बोलते हुए, न्यायालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया:
"यह निर्णय बार की शिकायतों और सर्वोच्च न्यायालय की मूल भव्यता को बहाल करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए पूर्ण न्यायालय द्वारा लिया गया था।"
सीजेआई गवई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पदभार ग्रहण करने के बाद, उन्होंने भी पूर्ण न्यायालय की बैठक बुलाई और सुनिश्चित किया कि महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएं। 15 मई, 2025 को लिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने दोहराया कि वे "पूरे सर्वोच्च न्यायालय के थे, न कि केवल सीजेआई गवई के।"
न्यायपालिका की व्यापक भूमिका पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, सीजेआई गवई ने न्यायिक सक्रियता के महत्व पर जोर दिया, खासकर तब जब राज्य की अन्य शाखाएँ अपने कर्तव्यों में विफल होती हैं।
उन्होंने कहा, "जब भी कार्यपालिका या विधायिका विफल होती है, न्यायिक सक्रियता आवश्यक हो जाती है। न्यायपालिका को तब नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए।"
"लेकिन जबकि न्यायिक सक्रियता आवश्यक है, इसे न्यायिक दुस्साहस या न्यायिक आतंकवाद नहीं बनना चाहिए।"
न्यायाधीश के पद को महज नौकरी नहीं बल्कि समाज की सेवा बताते हुए सीजेआई ने कहा कि वे हमेशा खुद को एक छात्र के रूप में देखते हैं, जो हर किसी से सीखने के लिए उत्सुक रहता है।
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न्यायिक नियुक्तियों के मामले में, सीजेआई गवई ने पारदर्शिता के लिए कॉलेजियम की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, वरिष्ठता और योग्यता दोनों को बनाए रखा।
"हम उम्मीदवारों के साथ बातचीत कर रहे हैं और पारदर्शिता बनाए रख रहे हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतुल चंदुरकर की नियुक्ति है।"
अपने भाषण के माध्यम से, सीजेआई गवई ने इस विचार को पुष्ट करने का लक्ष्य रखा कि सुप्रीम कोर्ट समानता, सामूहिक ज्ञान और सार्वजनिक सेवा के सिद्धांतों पर काम करता है, न कि व्यक्तिगत अधिकार पर।
