छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मृत बैंक कर्मचारी के पुत्र को सहानुभूति नियुक्ति देने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जब परिवार आर्थिक संकट में नहीं है, तो इस तरह की नियुक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
यह मामला श्रीमती दुखिया बाई और उनके पुत्र गनेन्द्र सिंह मरकाम का था, जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में दफ्तरी पद पर कार्यरत स्व. दिनदयाल मरकाम की मृत्यु के बाद सहानुभूति नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। बैंक ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है। इसके बावजूद, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे आर्थिक कठिनाई में हैं।
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इनकी याचिका को पहले एकल न्यायाधीश ने 6 मार्च 2024 को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ इन्होंने मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की।
“यह सही रूप से ध्यान में रखा गया है कि सहानुभूति नियुक्ति का उद्देश्य केवल परिवार को अचानक उत्पन्न आर्थिक संकट से उबारना है,” कोर्ट ने कहा।“इस बात का अत्यधिक ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा न हो कि परिवार का पहले से कार्यरत सदस्य सहयोग नहीं कर रहा है, यह कहकर इस योजना का दुरुपयोग किया जाए।”
कोर्ट ने पाया कि परिवार की कुल नियमित आय ₹11,073 की पारिवारिक पेंशन, ₹2,000 की कृषि आय और ₹2,500 मासिक बैंक ब्याज थी। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनका छोटा बेटा ₹10,270 मासिक वेतन पाता है और किराए के घर में अकेले रहता है, इसलिए वह सहायता करने में असमर्थ है।
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उन्होंने 2014 की सहानुभूति नियुक्ति योजना का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य कमाई कर रहा हो तो भी सहानुभूति नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने गोविंद प्रसाद वर्मा बनाम LIC ऑफ इंडिया और उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि पारिवारिक पेंशन और सेवा समाप्ति लाभ के आधार पर नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता।
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सहानुभूति नियुक्तियाँ सामान्य नियमों से अपवाद हैं और केवल वास्तविक आर्थिक कठिनाई के आधार पर दी जानी चाहिए।
“सहानुभूति नियुक्ति... केवल उन्हीं परिस्थितियों में दी जानी चाहिए जहां यह आवश्यक हो। मार्गदर्शक तत्व परिवार की आर्थिक स्थिति होनी चाहिए,” कोर्ट ने दोहराया।
कोर्ट ने पाया कि पहले के निर्णय में कोई गैरकानूनी या प्रक्रिया संबंधी त्रुटि नहीं थी और अपील को खारिज कर दिया।
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“तत्कालता की भावना समाप्त हो जाती है... उत्तराधिकार के आधार पर नियुक्ति संविधान के विपरीत है,” कोर्ट ने टिप्पणी की।
यह निर्णय स्पष्ट करता है कि सहानुभूति नियुक्तियाँ कोई स्वचालित अधिकार नहीं हैं, बल्कि यह वास्तविक आर्थिक संकट की स्थिति में ही दी जा सकती हैं।
केस का शीर्षक: श्रीमती. दुखिया बाई बनाम पंजाब नेशनल बैंक
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