विधिक पेशेवरों की सुरक्षा से जुड़े एक अहम मामले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) को निर्देश दिया है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल, 2024 को लागू करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि इस बिल का ड्राफ्ट दिल्ली की सभी ज़िला अदालतों की बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति के साथ साझा किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति सचिन दत्ता द्वारा 21 अप्रैल, 2025 को उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया जिसे वकीलों दीपा जोसेफ और अल्फा फिरिस डायल ने दायर किया था। इस याचिका में अदालत परिसरों में हो रही हिंसक घटनाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई गई थी, जिसमें अप्रैल 2023 में वकील वीरेंद्र कुमार की हत्या और कई अन्य गोलीबारी की घटनाएं शामिल थीं।
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"GNCTD आवश्यकतानुसार बिल को लागू करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करे।" — दिल्ली हाईकोर्ट
समन्वय समिति ने अदालत में एक आवेदन दायर कर बिल के ड्राफ्ट की प्रति मांगी थी। जीएनसीटीडी के कानून विभाग द्वारा 20 सितंबर 2024 को दायर स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, समिति द्वारा पहले प्रस्तुत ड्राफ्ट की समीक्षा के बाद एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल, 2024 का अंतिम मसौदा तैयार कर लिया गया है।
“अंतिम मसौदे को मंत्रिपरिषद द्वारा विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, क्योंकि नए कानून को लागू करना एक नीति निर्णय है।” — जीएनसीटीडी की स्थिति रिपोर्ट
हालाँकि, समिति ने अदालत को बताया कि उन्हें अब तक यह ड्राफ्ट प्रदान नहीं किया गया है। समिति का कहना था कि ड्राफ्ट की प्रति उन्हें दी जाए ताकि वे उसमें सुधार या सुझाव दे सकें।
अदालत ने समिति की इस मांग को उचित मानते हुए आवेदन को मंज़ूरी दी और जीएनसीटीडी को निर्देशित किया कि वह एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल, 2024 की प्रति समिति को सौंपे। साथ ही, अदालत ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर ताज़ा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया।
“याचिकाकर्ताओं को पूरा विश्वास है कि अब समय आ गया है कि दिल्ली में वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए…” — दीपा जोसेफ और अल्फा फिरिस डायल द्वारा दायर याचिका
इस याचिका में कहा गया कि सुरक्षा कानून की अनुपस्थिति ने वकीलों, विशेषकर युवा और पहले पीढ़ी के वकीलों में डर का माहौल बना दिया है। इसमें राजस्थान में पारित इसी प्रकार के कानून का भी हवाला दिया गया।
याचिका में यह भी ज़ोर दिया गया कि हाल की घटनाओं से न केवल वकीलों की जान को खतरा है बल्कि यह उनके अनुच्छेद 19(1)(g) (किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत मिले मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई, 2025 को होगी, जब जीएनसीटीडी को बिल पर प्रगति की ताज़ा रिपोर्ट पेश करनी है।
शीर्षक: दीपा जोसेफ एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य
