एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक पारिवारिक विवाद में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, क्योंकि इसमें शामिल दंपति आपसी सहमति से समझौता करने पर राजी हो गए और अपनी छोटी बेटी की खातिर फिर से साथ रहने का फैसला किया। यह निर्णय न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने सुनाया, जिन्होंने पारिवारिक सद्भाव बनाए रखने और अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के महत्व पर जोर दिया, खासकर जब पक्षकार वास्तव में अपने मतभेदों को सुलझा चुके हों।
मामला एफआईआर क्रमांक 03/2024 से संबंधित था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 406 और 34 के तहत नानकपुरा स्थित सीएडब्ल्यू सेल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ताओं, जिनमें पति और उसके परिवार के सदस्य शामिल थे, ने एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया था, इस आधार पर कि शिकायतकर्ता, यानी पत्नी, स्वेच्छा से समझौते पर राजी हो गई थी और अब वह कानूनी कार्रवाई जारी नहीं रखना चाहती थी।
अदालती कार्यवाही के दौरान, पति और पत्नी दोनों मौजूद थे और उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने अपने सभी वैवाहिक विवादों को सुलझा लिया है। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि वे अब अपनी तीन साल की बेटी के साथ शांतिपूर्वक रह रहे हैं। पत्नी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसे गुजारा-भत्ता या घरेलू खर्चों को लेकर कोई शिकायत नहीं है और वह अभियोजन जारी नहीं रखना चाहती।
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समझौते को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा, "पक्षकारों से बात करने के बाद, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि न्याय के हित में यही होगा कि पक्षकारों को मुकदमे की प्रक्रिया से न गुजारा जाए।" अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए एफआईआर और उससे उत्पन्न होने वाली सभी बाद का कानूनी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया। यह निर्णय पारिवारिक मामलों में सुलह को प्रोत्साहित करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है, खासकर जब यह बच्चों की भलाई की सेवा करता हो और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देता हो।
मामले का शीर्षक: राहुल कुमार पाल और अन्य बनाम दिल्ली राज्य सरकार और एक अन्य
मामला संख्या: आपराधिक याचिका (M.C.) 5845/2025 और आपराधिक आवेदन (M.A.) 25006/2025
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