दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़ा मामला एक बार फिर उठाया। संक्षिप्त लेकिन अहम सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री की बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA) डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने से संबंधित अपीलें देरी से क्यों दायर की गईं।
अदालत ने साफ किया कि मामले की मेरिट पर जाने से पहले वह यह समझना चाहती है कि देरी क्यों हुई। पीठ ने आदेश दिया, “विलंब माफी आवेदन पर आपत्तियाँ तीन सप्ताह के भीतर दाखिल की जाएँ,” और अगली सुनवाई की तारीख 16 जनवरी तय की।
पृष्ठभूमि
यह कानूनी लड़ाई लगभग एक दशक पुरानी है। इसकी शुरुआत तब हुई जब आरटीआई कार्यकर्ता नीरज शर्मा ने यह पूछते हुए एक आरटीआई दायर की कि 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए पॉलिटिकल साइंस कोर्स पास करने वाले सभी छात्रों के नाम और विवरण क्या हैं - वही वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्नातक डिग्री प्राप्त करने का दावा किया था।
विश्वविद्यालय ने इस जानकारी को देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह “थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन” है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
असंतुष्ट होकर शर्मा ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का रुख किया, जिसने दिसंबर 2016 में उनके पक्ष में आदेश दिया और DU को संबंधित रजिस्टर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। लेकिन विश्वविद्यालय ने अगले महीने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और आदेश पर स्थगन मिल गया।
इस वर्ष अगस्त में, न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की एकल पीठ ने CIC के निर्देश को पूरी तरह रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि किसी व्यक्ति के शैक्षणिक रिकॉर्ड even अगर वह सार्वजनिक पद पर हो व्यक्तिगत जानकारी मानी जाती है और सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत खुलासे से मुक्त है।
इसी फैसले के खिलाफ अब शर्मा, आप नेता संजय सिंह, और अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने अपीलें दायर की हैं।
बुधवार की सुनवाई में हल्की लेकिन महत्वपूर्ण बहसें हुईं। दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा,
“मुझे जानकारी नहीं थी कि देरी हुई है। मुझे मुख्य मामले पर बहस करने में कोई हिचक नहीं है।”
मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने जवाब दिया कि अदालत को पहले प्रक्रिया संबंधी देरी को देखना होगा, फिर मामले के गुण-दोष पर विचार किया जाएगा। पीठ ने कहा, “हम मेरिट पर बाद में विचार करेंगे।”
वरिष्ठ अधिवक्ता शादन फरासत, जो एक अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए, ने संक्षेप में कहा कि एकल न्यायाधीश के फैसले में “दो बुनियादी त्रुटियाँ” हैं, हालांकि उन्होंने इस चरण में विस्तार से कुछ नहीं कहा।
अदालत का निर्देश
अंत में, पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय को तीन सप्ताह के भीतर अपनी आपत्तियाँ दाखिल करने का आदेश दिया। इसके बाद अपीलकर्ता दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करेंगे। यह मामला अब 16 जनवरी, 2026 को फिर सुना जाएगा।
फिलहाल, यह बहस कि क्या प्रधानमंत्री की डिग्री का विवरण आरटीआई कानून के तहत “सार्वजनिक सूचना” की श्रेणी में आता है या नहीं, अधर में है। अदालत के बाहर एक वकील ने टिप्पणी की, “यह मामला केवल एक डिग्री का नहीं, बल्कि पारदर्शिता की डिग्रियों का है।”
Case Title:- Mohd Irshad v. DU & other connected matters
