केरल हाईकोर्ट ने आज उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसे अधिवक्ता बेइलिन दास ने दायर किया था। उन्हें केरल बार काउंसिल द्वारा एक महिला अधिवक्ता पर कथित हमले के आरोप के चलते प्रैक्टिस से रोका गया था।
यह याचिका न्यायमूर्ति एन नागरेश ने निपटाई, क्योंकि यह सूचित किया गया कि बार काउंसिल ने याचिकाकर्ता की पुनर्विचार याचिका पर विचार कर लिया है।
सुनवाई के दौरान, केरल बार काउंसिल की ओर से वरिष्ठ वकील ने अदालत को सूचित किया कि 11 जुलाई 2025 को हुई बैठक में बार काउंसिल ने याचिकाकर्ता की पुनर्विचार याचिका पर चर्चा की और 15 मई 2025 को लगाए गए प्रैक्टिस प्रतिबंध को चार शर्तों के अधीन हटाने का निर्णय लिया गया।
"याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में एक आपराधिक मामले में आरोपी हैं और जल्द ही मुकदमा शुरू होने की संभावना है। ऐसे में, बार काउंसिल के समक्ष गवाही देने से उनके आपराधिक मुकदमे में बचाव पक्ष पर असर पड़ सकता है।"
अदालत ने याचिकाकर्ता की इस चिंता को स्वीकार किया और माना कि बार काउंसिल के समक्ष गवाही देने से आपराधिक बचाव प्रभावित हो सकता है। हालांकि, बार काउंसिल की ओर से वरिष्ठ वकील ने कहा कि न्यायिक मिसाल के अनुसार, अनुशासनात्मक कार्रवाई और आपराधिक मुकदमा साथ-साथ चल सकते हैं।
"कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता बार काउंसिल के समक्ष अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालत को विश्वास है कि बार काउंसिल आगे की कार्यवाही से पहले उन आपत्तियों पर विचार करेगी।"
मामले का शीर्षक: बेइलिन दास बनाम केरल बार काउंसिल
याचिकाकर्ता की ओर से वकील: अखिल सुरेश
प्रत्युत्तर पक्ष की ओर से वकील: प्रनोय के के कोट्टारम, शिवरमण पी एल, एम यू विजयलक्ष्मी
