19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाई कोर्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत दायर शिकायतों को रद्द कर सकते हैं। यह अधिकार उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत प्राप्त है, जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2003 (BNSS) की धारा 528 के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
इस अधिकार की पुष्टि करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि हाई कोर्ट को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12(1) के तहत दायर आवेदनों पर विचार करते समय "सावधानी और विवेक" बरतना चाहिए।
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"सामान्यतः धारा 482 के तहत हस्तक्षेप केवल गंभीर गैरकानूनी या अन्यायपूर्ण मामलों में ही उचित है," पीठ ने कहा, जिसमें जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान शामिल थे।
पृष्ठभूमि और जस्टिस ओका का स्पष्टीकरण
जस्टिस एएस ओका, जो इस पीठ का हिस्सा थे, ने 2016 के बॉम्बे हाई कोर्ट के एक निर्णय में अपनी भागीदारी को याद किया। उस निर्णय में शुरू में यह माना गया था कि धारा 482 सीआरपीसी का उपयोग घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12(1) के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता। हालांकि, बाद में उसी हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने इस दृष्टिकोण को सही किया और स्पष्ट किया कि ऐसे अधिकार उपलब्ध हैं।
"हमारे द्वारा की गई गलतियों को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, यदि वे उचित विचार-विमर्श में पाई जाती हैं। न्यायाधीशों के लिए भी, सीखने की प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है," जस्टिस ओका ने कहा।
यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हाई कोर्ट के अधिकार को पुनः स्थापित करता है कि वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर शिकायतें उत्पीड़न का साधन न बनें। साथ ही, यह कोर्ट्स पर यह जिम्मेदारी भी डालता है कि वे इस अधिकार का विवेकपूर्ण उपयोग करें, जिससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा बनी रहे।
