हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुंदरनगर निवासी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें हाल ही में अधिसूचित वार्ड डिलीमीटेशन को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान मैंने देखा कि बेंच शांत तो थी, लेकिन स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के तर्कों से आश्वस्त नहीं लग रही थी।
पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता शिव सिंह सेन ने कोर्ट का दरवाज़ा तब खटखटाया जब मंडी के डिप्टी कमिश्नर और बाद में डिविजनल कमिश्नर-दोनों ने ही उनके आपत्तियों को खारिज कर दिया। ये आपत्तियाँ नगर परिषद सुंदरनगर के वार्डों के नए डिलीमीटेशन से जुड़ी थीं।
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याचिका के अनुसार, वार्ड नंबर 4 (सालह) की जनसंख्या डिलीमीटेशन के बाद काफी अधिक हो गई-फाइल के पेज 6 पर एसडीएम के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 2,585-जबकि दूसरे वार्ड अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वाले हैं। उनका तर्क था कि इससे विकास कार्य प्रभावित होंगे और हिमाचल प्रदेश नगर परिषद चुनाव नियम, 2015 के नियम 4 का उल्लंघन होता है, जिसमें कहा गया है कि “जहाँ तक संभव हो” प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या समान होनी चाहिए।
राज्य सरकार ने यह भी कहा कि डिलीमीटेशन की अधिसूचना 4 जुलाई 2025 को ही गजट में प्रकाशित हो चुकी थी, जो कि अपीलीय आदेश से पहले की तारीख है, इसलिए याचिका का प्रभाव ही खत्म हो चुका है।
कोर्ट की टिप्पणियाँ
सुनवाई की शुरुआत में कोर्ट ने उस दिशा-निर्देश का ज़िक्र किया जिसमें राज्य को वार्ड-वार जनसंख्या सूची प्रस्तुत करने को कहा गया था। एसडीएम की विस्तृत तालिका (पेज 6) में दिखा कि केवल वार्ड 4 ही नहीं, बल्कि वार्ड 11, 12 और 13 की जनसंख्या भी 2000 से अधिक है, जिसमें वार्ड 13 (ईस्ट कॉलोनी) 2,741 तक पहुँचता है।
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एक समय पर जज ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या वे डिलीमीटेशन में किसी प्रकार की mala fide कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। वकील ने स्वीकार किया, “कोई mala fide आरोप नहीं है,” और यहीं से माहौल बदल गया। बेंच ने टिप्पणी की, “जब आप कोई खराब नीयत नहीं दिखा रहे, फिर कोर्ट से सीमाएँ दोबारा खींचने की उम्मीद कैसे करते हैं?”
राज्य चुनाव आयोग के वकील ने बताया कि सीमाएँ नदी, नाले जैसे प्राकृतिक चिन्हों के आधार पर तय की गई हैं, जिन्हें “किसी की निजी शिकायत पर बदलना संभव नहीं।”
जब याचिकाकर्ता ने केवल जनसंख्या असमानता को ही आधार बताते हुए हस्तक्षेप की माँग की, तो कोर्ट ने पलटकर कहा कि नियम 4 में प्रयुक्त ‘जहाँ तक संभव हो’ शब्द प्रशासन को व्यावहारिक लचीलापन देता है, ख़ासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ प्राकृतिक सीमाएँ बदली नहीं जा सकतीं।
डिविजनल कमिश्नर के आदेश-जिसका कोर्ट में कई बार उल्लेख हुआ-ने भी इस तर्क को मजबूती दी। आदेश में कहा गया था कि किसी एक व्यक्ति की शिकायत पर वार्ड पुनर्गठन करने से हजारों लोगों को आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसी पहचानें बदलनी पड़ेंगी।
कोर्ट इस बात से सहमत दिखी और बोली कि अधिकारी का आदेश “न तो अवैधानिक है और न ही असंगत।” सुनवाई के दौरान जज ने एक जगह कहा, “कोर्ट प्रशासनिक नक्शे माइक्रो-मैनेज करने के लिए नहीं बैठी, जब तक कि कुछ खुल्लम-खुल्ला गैरकानूनी न हो।”
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निर्णय
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि डिलीमीटेशन प्रक्रिया में ऐसा कोई दोष नहीं है जो हस्तक्षेप के योग्य हो। न नियम 4 का उल्लंघन दिखा, न mala fide, और न ही याचिकाकर्ता का यह दावा सही पाया गया कि दूसरे वार्ड केवल 1,000 से 1,400 की आबादी रखते-जो कि पेज 6 की तालिका से पूरी तरह गलत साबित हुआ।
बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपीलीय प्राधिकारी का आदेश “न तो अवैध है, न ही अनुचित।” इसके साथ ही मामला समाप्त किया गया और लंबित सभी आवेदन भी निपटा दिए गए।
Case Title: Shiv Singh Sen vs. State of Himachal Pradesh & Others
Case Number: CWP No. 12051 of 2025
Case Type: Civil Writ Petition (Delimitation Challenge)
(Petition challenging ward delimitation of Municipal Council Sundernagar)
Court: High Court of Himachal Pradesh, Shimla
Bench: Hon’ble Mr. Justice Ajay Mohan Goel
Decision Date: 11 November 2025
Parties’ Representation:
- For Petitioner: Vinod Chauhan & Nandita, Advocates
- For State (Respondents 1–3): Pushpinder Jaswal, Additional Advocate General
- For Respondent No. 4: Surinder K. Sharma, Advocate
- For Respondent No. 5: Rajesh Kashyap, Advocate
