हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज इंडस्ट्रीज IDC विवाद में गंभीर प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों के कारण लोकपाल के पुनर्विचार आदेश को किया रद्द

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मंगलवार को हुई एक संक्षिप्त लेकिन महत्त्वपूर्ण सुनवाई में, जस्टिस अजय मोहन गोयल ने राज्य के बिजली लोकपाल द्वारा पारित पुनर्विचार आदेश को रद्द करते हुए कहा कि इस प्राधिकरण ने “मूलभूत निष्पक्षता को पूरी तरह नज़रअंदाज़” किया था। मामला, जिसकी शुरुआत ₹34.5 लाख के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज (IDC) के विवाद से हुई थी, तब नया मोड़ ले गया जब लोकपाल ने दोनों पक्षों को सुने बिना ही पुनर्विचार याचिका का निपटारा कर दिया-एक कमी जिसे कोर्ट ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

पृष्ठभूमि

नालागढ़ स्थित राज इंडस्ट्रीज ने हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (HPSEBL) द्वारा जारी कई डिमांड नोटिसों को चुनौती दी थी। कंपनी पहले उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) पहुंची, जहां उसकी शिकायत आंशिक रूप से ही स्वीकार की गई। असंतुष्ट होकर, कंपनी लोकपाल के पास पहुंची, जिसने जून 2018 में HPSEBL को IDC की विस्तृत गणना और ₹2,875 प्रति KVA की दर तय करने का आधार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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मामला तब और उलझ गया जब लोकपाल ने राज इंडस्ट्रीज की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए अपने पुराने आदेश में नए हिस्से जोड़ दिए, यह कहते हुए कि पहले कुछ बातें “अनजाने में छूट गई थीं।” यह संशोधन बिना किसी सूचना और पक्षकारों को बुलाए किया गया, जिसके चलते कंपनी हाई कोर्ट पहुंची।

कोर्ट के अवलोकन

जस्टिस गोयल ने स्पष्ट शब्दों में टिप्पणी की। पीठ ने कहा, “लोकपाल का यह दायित्व था कि वह सुनवाई का अवसर दे… आवेदनकर्ता की अनुपस्थिति में पुनर्विचार का निर्णय लेना न तो विनियम 37(8) की भावना है और न ही उसका अक्षर।”

HPERC के विनियम 37(8) के अनुसार, पुनर्विचार-चाहे लोकपाल स्वयं शुरू करे या किसी पक्ष द्वारा दायर हो-दोनों पक्षों को सुनना अनिवार्य है।

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लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद आदेश साफ दिखाता है कि सुनवाई के दिन न तो याचिकाकर्ता और न ही बोर्ड की ओर से कोई उपस्थित था। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आदेश में यह भी नहीं बताया गया कि पक्षों को सुनवाई की तारीख की सूचना दी गई थी या नहीं।

राज इंडस्ट्रीज के वकील ने तर्क दिया कि लोकपाल ने “छूटी हुई बातों को जोड़ने” के नाम पर अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार किया और कहा कि यदि कोई आदेश सुधारना भी हो, “तो किसी भी प्रकार का संशोधन केवल दोनों पक्षों को सुनकर ही किया जा सकता है।”

HPSEBL ने यह दलील देने की कोशिश की कि याचिकाकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड के आधार पर अस्वीकार कर दिया।

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निर्णय

गंभीर प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने 08.08.2018 दिनांकित लोकपाल का पुनर्विचार आदेश रद्द कर दिया और मामला लोकपाल को वापस भेज दिया।

जस्टिस गोयल ने निर्देश दिया कि पुनर्विचार याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही निर्णय लिया जाए, ताकि विनियम 37(8) का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इन निर्देशों के साथ याचिका का निपटारा किया गया और सभी लंबित आवेदन समाप्त कर दिए गए।

Case Title: Raj Industries vs. Himachal Pradesh State Electricity Board & Others

Case No.: CWP No. 2902 of 2018

Case Type: Civil Writ Petition (Challenge to IDC Demand & Ombudsman Review Order)

Decision Date: 18 November 2025