जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा मामले में पुलिस की कार्रवाई को 'लापरवाहीपूर्ण' बताया, अब बचाव की कोई उम्मीद नहीं 

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए गठित तीन न्यायाधीशों की जांच समिति ने उनके आधिकारिक आवास पर आग की घटना के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में लापरवाही बरतने के लिए दिल्ली पुलिस की घोर आलोचना की। इस चूक की ओर ध्यान दिलाने के बावजूद, समिति ने यह स्पष्ट किया कि पुलिस की विफलता न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के बचाव का समर्थन नहीं करती है।

समिति ने पाया कि दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी स्टोर रूम में करेंसी नोटों के बंडलों को देखने के बाद जब्ती ज्ञापन या पंचनामा तैयार किए बिना ही मौके से चले गए, जिसमें आग लग गई थी।

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समिति ने कहा, "पुलिस और अग्निशमन कर्मियों की कार्रवाई को केवल लापरवाही ही कहा जा सकता है।"

हालांकि, इसने इस बात पर जोर दिया कि इसकी भूमिका पुलिस प्रक्रिया का आकलन करना नहीं थी। समिति ने कहा कि गवाहों के बयानों और वीडियो फुटेज के माध्यम से नकदी की मौजूदगी पर्याप्त रूप से स्थापित हो गई थी, और इसलिए राशि का सटीक परिमाण अप्रासंगिक था।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने तर्क दिया था कि परिसर में कोई नकदी संग्रहीत नहीं थी और निष्कर्ष या तो गलत थे या हेरफेर किए गए थे। उन्होंने दावा किया कि यह एक साजिश थी और यहां तक ​​कि पुलिस रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि उन्हें उन अधिकारियों द्वारा दायर किया गया था जो मौके पर मौजूद नहीं थे।

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समिति ने कहा, "न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का रुख स्पष्ट है कि स्टोर रूम में कोई नकदी मौजूद नहीं थी... यह उनका मामला है कि यह राशि एक साजिश के तहत रखी गई थी।"

लेकिन समिति ने इस तर्क को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि "स्टोर रूम में काफी मात्रा में नकदी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, जो आग से प्रभावित हुई थी," और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा अपने शुरुआती बयान और जांच कार्यवाही दोनों के दौरान इसकी उपस्थिति को स्पष्ट करने में विफल रहे।

रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने "मुद्दे की संवेदनशीलता" और इस तथ्य का हवाला देते हुए FIR दर्ज नहीं करने का विकल्प चुना था कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा आग लगने के समय अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने एक मौजूदा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ मामला शुरू करने की कानूनी जटिलताओं का भी उल्लेख किया। 

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समिति ने बयानों का हवाला देते हुए कहा, "उच्च पुलिस अधिकारियों ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की... कि उन्होंने मुद्दे की संवेदनशीलता के कारण कोई जांच शुरू नहीं करने या FIR दर्ज नहीं करने का विकल्प चुना।" 

पुलिस और अग्निशमन सेवाओं की प्रक्रियात्मक खामियों को पहचानने के बावजूद, समिति ने यह स्पष्ट किया कि इन कमियों का जांच के मुख्य निष्कर्षों पर कोई असर नहीं पड़ा। साक्ष्य की विश्वसनीयता को चुनौती देने के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के प्रयास को अप्रभावी बताकर खारिज कर दिया गया, क्योंकि नकदी की प्रत्यक्ष उपस्थिति का स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका।

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