आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के नेतृत्व वाले ईशा फाउंडेशन ने तमिल मीडिया आउटलेट नक्खीरन पब्लिकेशन्स को संगठन के खिलाफ कथित मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।
यह याचिका गुरुवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा प्रस्तुत, फाउंडेशन ने तत्काल राहत की मांग की और न्यायालय से मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। न्यायालय ने सुनवाई अगले सोमवार के लिए निर्धारित की है।
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वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से राहत का आग्रह करते हुए कहा, "वह स्थानांतरण करवाकर यह काम जारी नहीं रख सकते... आईए उन्हें यह मानहानिकारक अभियान चलाने से रोकने के लिए है।"
यह कानूनी लड़ाई पिछले साल तब शुरू हुई जब ईशा फाउंडेशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि नक्खीरन के कुछ प्रकाशनों ने उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई है। फाउंडेशन ने कथित मानहानिकारक सामग्री के लिए ₹3 करोड़ के हर्जाने की माँग की।
जवाब में, नक्खीरन पब्लिकेशन्स ने सर्वोच्च न्यायालय में एक स्थानांतरण याचिका दायर की, जिसमें क्षेत्राधिकार की सुविधा का हवाला देते हुए मानहानि के मामले को दिल्ली से चेन्नई स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया।
अब, ईशा फाउंडेशन ने लंबित स्थानांतरण याचिका में एक अंतरिम आवेदन (IA) दायर किया है, जिसमें मामले का फैसला आने तक मीडिया संस्थान को कोई और मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने की माँग की गई है।
सुनवाई के दौरान, श्री रोहतगी ने तमिल प्रकाशन द्वारा कथित रूप से चलाए जा रहे ऑनलाइन अभियान की कड़ी आलोचना की और कहा:
“हम एक धर्मार्थ संगठन हैं जिसके अनुयायी दुनिया भर में हैं... आज, सोशल मीडिया पर, वह लगातार बोल रहे हैं...”
उन्होंने यह भी कहा कि अगर नक्खीरन चाहते हैं कि स्थानांतरण मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाए, तो चल रही मीडिया गतिविधि को रोक दिया जाना चाहिए।
रोहतगी ने कहा, "अगर वह चाहते हैं कि इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जाए, तो उन्हें ऐसा करना बंद करना होगा।"
केस का शीर्षक: नक्खेरन पब्लिकेशंस बनाम गूगल एलएलसी, टी.पी.(सी) संख्या 1403/2025
