वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के खिलाफ दायर महाभियोग प्रस्ताव पर कार्रवाई में देरी पर खुले तौर पर सवाल उठाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सिब्बल ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की निष्क्रियता पर गंभीर चिंता व्यक्त की, आरोप लगाया कि सरकार न्यायमूर्ति यादव को जवाबदेही से बचा रही है।
यह मुद्दा न्यायमूर्ति यादव द्वारा की गई कथित सांप्रदायिक टिप्पणियों से उपजा है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू करने पर विचार किया था, जैसा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले में किया गया था। हालांकि, न्यायालय को कथित तौर पर राज्यसभा सचिवालय से एक संदेश मिला, जिसमें दावा किया गया कि इस मामले को पहले से ही महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से संबोधित किया जा रहा है, जिससे किसी भी आंतरिक कार्यवाही को प्रभावी रूप से रोका जा रहा है।
"यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भेदभाव की बू आती है। आंतरिक प्रक्रिया महाभियोग प्रस्ताव से स्वतंत्र है, जिसे अभी तक स्वीकार भी नहीं किया गया है। हमने 13 दिसंबर, 2024 को प्रस्ताव दायर किया। अब जून 2025 है, और सचिवालय ने अभी भी 55 हस्ताक्षरों को सत्यापित नहीं किया है। इसमें कितना समय लगेगा?" - कपिल सिब्बल
सिब्बल ने इस तरह की देरी के पीछे की मंशा पर सवाल उठाया, इस बात पर प्रकाश डाला कि महाभियोग प्रस्ताव पर आवश्यक संख्या में हस्ताक्षरकर्ता हैं। 55 सांसद, न्यूनतम 50 से ऊपर - लेकिन छह महीने से अधिक समय तक कोई प्रगति नहीं हुई है।
"क्या सरकार न्यायमूर्ति शेखर यादव को बचाने की कोशिश कर रही है?" — कपिल सिब्बल
उन्होंने उच्च न्यायालय परिसर में VHP के एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति शेखर यादव द्वारा दिए गए विवादास्पद भाषण का भी संदर्भ दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर ध्यान दिया था और स्पष्टीकरण मांगा था। इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश ने कथित तौर पर एक प्रतिकूल रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि, 13 फरवरी, 2025 को, राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने कहा कि संसद इस मामले को आगे ले जाएगी और न्यायपालिका से इन-हाउस प्रक्रिया को जारी रखने से परहेज करने को कहा।
कपिल सिब्बल ने दो प्रक्रियाओं के बीच अंतर को स्पष्ट किया:
"इन-हाउस प्रक्रिया का उद्देश्य भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह तय करने देना है कि किसी न्यायाधीश को संवैधानिक कर्तव्यों का पालन न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना चाहिए या नहीं। यह संसद में महाभियोग से जुड़ा नहीं है। यदि सरकार इन-हाउस प्रक्रियाओं का विरोध करती है, तो उसे औपचारिक रूप से उन्हें अस्वीकार करना चाहिए - उनमें हेरफेर नहीं करना चाहिए।"
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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले की ओर मुड़ते हुए, सिब्बल ने आरोप लगाया कि सरकार न्यायाधीश (जांच) अधिनियम को लागू किए बिना इन-हाउस जांच रिपोर्ट को हटाने के आधार के रूप में इस्तेमाल करके संवैधानिक मानदंडों को दरकिनार करने की कोशिश कर रही थी।
"इन-हाउस रिपोर्ट केवल CJI के लिए है। ऐसी रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश को हटाना - न्यायाधीश (जांच) अधिनियम का पालन किए बिना - पूरी तरह से असंवैधानिक है और न्यायिक स्वतंत्रता को खतरे में डालता है।"
कपिल सिब्बल ने वीपी धनखड़ की अन्य कार्रवाइयों की ओर भी इशारा किया, जिन्हें उन्होंने अतिक्रमण के रूप में देखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 के उपयोग और तमिलनाडु सहित लंबित विधेयकों के लिए समयसीमा निर्धारित करने के निर्देश की धनखड़ की आलोचना का हवाला दिया।
"क्या हम आज उसी तर्क पर चर्चा नहीं कर रहे हैं? कि न्यायालय महाभियोग प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए राज्यसभा के सभापति को एक निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य करने का निर्देश नहीं दे सकते। लेकिन यह अनिश्चितकालीन निष्क्रियता को भी उचित नहीं ठहराता है।"
कपिल सिब्बल के बयान न्यायाधीशों के लिए जवाबदेही तंत्र पर न्यायपालिका और विधायिका के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करते हैं। उनकी टिप्पणी संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक नाजुक संतुलन की याद दिलाती है।
