हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बलात्कार की एफआईआर को रद्द कर दिया जब पीड़िता और आरोपी ने विवाह कर लिया। न्यायमूर्ति अनुप कुमार धंड ने विवाह को केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक पवित्र और दिव्य बंधन बताया जो संस्कृति और परंपरा में गहराई से निहित है।
न्यायालय ने कहा:
“विवाह को दो व्यक्तियों के बीच एक पवित्र बंधन माना जाता है, जो शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंधों से परे होता है। प्राचीन हिंदू कानूनों के अनुसार, विवाह और इसके अनुष्ठान धर्म (कर्तव्य), अर्थ (संपत्ति) और काम (शारीरिक इच्छा) की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं।”
न्यायालय ने यह भी कहा कि इस प्रकार की पवित्रता के साथ, विवाह की रक्षा की जानी चाहिए और आपराधिक कार्यवाही को इस पवित्र बंधन को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
मामले की पृष्ठभूमि
शिकायतकर्ता ने सोशल मीडिया के माध्यम से याचिकाकर्ता से मुलाकात की, और वे एक-दूसरे के करीब आ गए। विवाह के वादे पर, उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। जब शिकायतकर्ता गर्भवती हुई, तो याचिकाकर्ता ने उसे गर्भपात की गोलियाँ दीं, यह आश्वासन देते हुए कि वह उससे विवाह करेगा। हालांकि, बाद में उसने संपर्क बंद कर दिया, जिससे शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376(2)(n), 420 और 313 के तहत एफआईआर दर्ज कराई।
बाद में, शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता ने 18 दिसंबर 2024 को विवाह किया और इसे आधिकारिक रूप से पंजीकृत कराया। शिकायतकर्ता ने न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पुष्टि की कि वह अब याचिकाकर्ता और उसके ससुराल वालों के साथ खुशी से रह रही है और मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहती।
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उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्णयों, जैसे Appellants v. State & Anr. और Jatin Agarwal v. State of Telangana & Anr., का हवाला दिया, जहाँ बलात्कार के आरोपों में विवाह के बाद एफआईआर रद्द कर दी गई थी।
इन मामलों का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा:
“आरोपों की प्रकृति और यह तथ्य कि गलतफहमी के कारण एफआईआर दर्ज की गई थी, और अब पक्षकार खुशी से विवाहित हैं, को देखते हुए, ऐसी कार्यवाही को जारी रखना अन्यायपूर्ण होगा।”
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि "समझौता" का अर्थ है आपसी रियायतों के माध्यम से विवादों का समाधान, और इसे संवेदनशील मामलों में सावधानीपूर्वक माना जाना चाहिए।
"विवाह वह पवित्र बंधन है जिसमें दो लोग केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी बंधते हैं... विवाह को दो लोगों, दो आत्माओं, दो परिवारों और यहां तक कि दो जातियों को एक साथ लाने के रूप में देखा जा सकता है।"
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शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के सुखी वैवाहिक जीवन को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति धंड ने निर्णय दिया कि कानूनी कार्यवाही को जारी रखना उनके वैवाहिक संबंध को केवल नुकसान पहुंचाएगा।
न्यायालय ने अंत में कहा:
"यह न्यायालय, एक संवैधानिक न्यायालय होने के नाते, उत्तरदायी 'के' जो एक वयस्क महिला है, की भावनाओं और वैवाहिक जीवन की रक्षा करनी चाहिए।"
इस प्रकार, एफआईआर और उससे उत्पन्न सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया गया। हालांकि, न्यायालय ने सख्ती से चेतावनी दी कि इस निर्णय को भविष्य में केवल समझौते के आधार पर बलात्कार के आरोपों को रद्द करने के लिए एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
शीर्षक: जे बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।
